जीएसटी जमा न होने से 400 व्यापारियों के पंजीकरण निरस्त

दो वर्ष पूर्व जीएसटी लागू हुआ तो विभाग ने भी सख्ती दिखाई। शुरुआत में पांच लाख वार्षिक टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। इससे कार्रवाई के खौफ से छोटे व्यापारियों ने भी पंजीकरण करा लिया। हालांकि इस दौरान व्यापारियों में खूब हाय-तौबा भी मची। इसके बाद जीएसटी में संशोधन हुआ तो 20 लाख से नीचे वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से हटा दिया गया। इससे छोटे व्यापारियों ने जीएसटी भरा ही नहीं। दो वर्ष पूरे होने के बाद एक जुलाई 2019 से पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। विभाग ने सक्रियता दिखाई तो छोटे व्यापारी खुद ही पंजीकरण निरस्त कराने पहुंचने लगे। तीन माह में अब तक करीब 400 पंजीकरण निरस्त हो चुके हैं।
व्यापार के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन के साथ जीएसटी नंबर की भी मांग होती है। इससे खूब जीएसटी पंजीकरण कराए गए। ऋण मिलने के बाद किसी ने जीएसटी जमा नहीं किया। जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संजीव मिश्रा बाबी ने बताया कि सरकार ने 20 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापार को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। इससे व्यापारियों को काफी राहत मिली है। इसी के चलते छोटे व्यापारी जीएसटी पंजीकरण निरस्त करा रहे हैं।
वाणिज्य कर डिप्टी कमिश्नर राम सिंह यादव ने बताया कि जनपद में करीब 6500 व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं। 20 लाख रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वाले करीब 400 व्यापारी जीएसटी पंजीकरण निरस्त करा चुके हैं। छोटे व्यापारी लगातार पंजीकरण निरस्त कराने खुद ही आ रहे हैं। उन्होंने शुरुआत से अब तक कभी जीएसटी भरा भी नहीं। इसके अलावा 6 माह से जीएसटी न भरने वाले करीब 45 व्यापारियों के विभाग से जीएसटी पंजीकरण निरस्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 175 नर्सरी कारोबारियों ने भी जीएसटी पंजीकरण कराया था। इनमें 50 फीसद का पंजीकरण निरस्त हो चुके हैं।