लोहिया गांवों के विकास कार्यों का होगा सत्यापन

सपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछड़े हुए गांवों में विकास कराने के लिए लोहिया समग्र योजना शुरू की। इस योजना के तहत वर्ष 2012 से 2016 तक चयनित लोहिया समग्र गांवों में विकास कार्य कराने के लिए प्रत्येक विभाग में बजट आया। इससे काम भी कराया गया। कितना कराया गया और काम की गुणवत्ता की स्थिति क्या है। इसकी अब जांच होगी।


कानपुर मंडलायुक्त ने वर्ष 2012 से 2016 तक चयनित 83 लोहिया समग्र गांवों में कराए गए विकास कार्यों का सत्यापन किए जाने के लिए दस मंडलीय अधिकारियों की तैनाती की है। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई कानपुर मंडल को बढ़पुर ब्लाक के नौ गांव, मुख्य अभियंता जल निगम कानपुर मंडल को बढ़पुर ब्लाक के सात और कमालगंज ब्लाक के दो गांव सत्यापन के लिए दिए है।

संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कानपुर मंडल को कमालगंज ब्लाक के नौ गांव, संयुक्त कृषि निदेशक कानपुर मंडल को छह गांव कमालगंज ब्लाक और दो गांव कायमगंज ब्लाक के सत्यापन के लिए दिए है। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कानपुर मंडल को कायमगंज ब्लाक के आठ गांव, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग फर्रुखाबाद को कायमगंज ब्लाक के दो और मोहम्मदाबाद ब्लाक के छह गांव सत्यापन के लिए दिए है।

अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन फर्रुखाबाद को मोहम्मदाबाद ब्लाक के चार और राजेपुर ब्लाक के चार गांव सत्यापन के लिए दिए है। क्षेत्रीय दुग्धशाला अधिकारी कानपुर मंडल को राजेपुर ब्लाक के चार और शमसाबाद ब्लाक के चार गांव, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कानपुर मंडल को शमसाबाद ब्लाक के आठ और उपनिदेशक भूमि संरक्षण कानपुर मंडल को शमसाबाद ब्लाक के दो और  नवाबगंज ब्लाक के छह लोहिया गांव जांच के लिए दिए है।

इन सभी अधिकारियों को, सीसी रोड, संपर्क मार्ग, तालाबों की स्थिति, विद्यालय भवन और शिक्षण कार्य, विद्युतीकरण समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।