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लिंक एक्सप्रेसवे : अधिग्रहीत भूमि की 55 फीसदी बैनामा प्रक्रिया पूरी
Sat, 30 May 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 30 May 2026 12:24 AM IST
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फर्रुखाबाद। जनपद में प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 641 हेक्टेयर किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। शासन के निर्देश पर बैनामा प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। तहसील सदर में 55 फीसदी क्षेत्रफल की बैनामा प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जबकि 25 फीसदी किसानों ने सहमति के साथ अधिकारियों को अपनी भूमि संबंधी अभिलेख भी सौंपे हैं।
एसडीएम सदर गजराज सिंह ने बताया कि गांव आमिलपुर, आवाजपुर, बरौन, गंगौली व कटरी कंचनपुर में करीब 80 प्रतिशत व गांव कटरी भीमपुर में 100 प्रतिशत भूमि के बैनामे किसान कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 55 फीसदी भूमि की बैनामा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि 25 किसानों ने अपनी सहमति के साथ भूमि संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की अधिग्रहीत भूमि का सर्किल रेट से चार गुना व नगरीय क्षेत्र में सर्किल रेट का दोगुना भुगतान किसानों को किया जाएगा। जिन किसानों ने सहमति नहीं दी है, उनकी भूमि की अधिग्रहण कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। इससे परियोजना समय से पूर्ण हो सके। विदित है कि मुख्यमंत्री ने 30 मई तक 90 फीसदी बैनामा प्रक्रिया पूर्ण करने का फरमान दिया था।
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एसडीएम सदर गजराज सिंह ने बताया कि गांव आमिलपुर, आवाजपुर, बरौन, गंगौली व कटरी कंचनपुर में करीब 80 प्रतिशत व गांव कटरी भीमपुर में 100 प्रतिशत भूमि के बैनामे किसान कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 55 फीसदी भूमि की बैनामा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि 25 किसानों ने अपनी सहमति के साथ भूमि संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की अधिग्रहीत भूमि का सर्किल रेट से चार गुना व नगरीय क्षेत्र में सर्किल रेट का दोगुना भुगतान किसानों को किया जाएगा। जिन किसानों ने सहमति नहीं दी है, उनकी भूमि की अधिग्रहण कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। इससे परियोजना समय से पूर्ण हो सके। विदित है कि मुख्यमंत्री ने 30 मई तक 90 फीसदी बैनामा प्रक्रिया पूर्ण करने का फरमान दिया था।
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