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बिजली चेकिंग पर अंकुश लगाएं विद्युत अधिकारी : मेजर
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भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी। संवाद
- फोटो : FARRUKHABAD
फर्रुखाबाद। शहर के मोहल्ला सेनापति स्ट्रीट स्थित अपने आवास पर सदर विधायक ने कहा कि विद्युत अधिकारी चेकिंग पर अंकुश लगाएं। वहीं, पुलिस लोगों का उत्पीड़न बंद कर चेकिंग के नाम पर कम से कम चालान काटे।
सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने विद्युत अधिकारियों को सचेत किया है कि बिजली चेकिंग के नाम पर जनता को परेशान न करें। कम से कम छापे मारे जाएं। बिजली बिल का संशोधन कर कम से कम बिल जमा कराया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि चेकिंग के नाम पर जबरन वाहनों का चालान किया जा रहा है। पुलिस जनता का उत्पीड़न बंद कर कम से कम वाहनों का चालान काटे।
विधायक ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी विधायक निधि से एक करोड़ 11 लाख का सहयोग किया। इसके अलावा 20 लाख रुपये स्वास्थ्य विभाग को उपकरण खरीद के लिए देने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। शहर में जाम से निजात के लिए रिंग रोड का प्रस्ताव दिया है। 67 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 25 करोड़ रुपये भूमि अधिगृहीत होनी है। वहीं, शहर में तारों से निजात के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत अंडर ग्राउंड केबल का कार्य भी स्वीकृत है। शीघ्र ही शासन से धनराशि मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अपने सेवाकाल में कराए गए कार्यों को गिनाते हुए पुस्तिका का विमोचन किया। कहा कि वह 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे।
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सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने विद्युत अधिकारियों को सचेत किया है कि बिजली चेकिंग के नाम पर जनता को परेशान न करें। कम से कम छापे मारे जाएं। बिजली बिल का संशोधन कर कम से कम बिल जमा कराया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि चेकिंग के नाम पर जबरन वाहनों का चालान किया जा रहा है। पुलिस जनता का उत्पीड़न बंद कर कम से कम वाहनों का चालान काटे।
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विधायक ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी विधायक निधि से एक करोड़ 11 लाख का सहयोग किया। इसके अलावा 20 लाख रुपये स्वास्थ्य विभाग को उपकरण खरीद के लिए देने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। शहर में जाम से निजात के लिए रिंग रोड का प्रस्ताव दिया है। 67 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 25 करोड़ रुपये भूमि अधिगृहीत होनी है। वहीं, शहर में तारों से निजात के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत अंडर ग्राउंड केबल का कार्य भी स्वीकृत है। शीघ्र ही शासन से धनराशि मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अपने सेवाकाल में कराए गए कार्यों को गिनाते हुए पुस्तिका का विमोचन किया। कहा कि वह 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे।
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