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7855 शौचालय निर्माण को दूसरी किस्त 4.71 करोड़ स्थानांतरित
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7855 शौचालय निर्माण को 4.71 करोड़ स्थानांतरित
फर्रुखाबाद। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति को ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण के लिए चार करोड़ 71 लाख 30 हजार रुपये भेजे गए हैं। 56 ग्राम पंचायतों में बनने वाले इन 7655 शौचालयों का निर्माण 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में बेस लाइन सर्वे से छूटे 18248 लाभार्थियों का एनओएलबी (नो वन लेफ्ट बिहाइंड) में चयन किया गया था। 12 हजार रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से दिया जा रहा है। 7855 शौचालयों के लिए 56 ग्राम पंचायतों में पिछले दिनों पहली किस्त 6000 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से भेजी जा चुकी थी।
दूसरी किस्त सोमवार को चार करोड़ 71 लाख 30 हजार रुपयेे इन ग्राम पंचायतों में स्थानांतरित कर दी गई। जिला पंचायत राज अधिकारी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि शौचालय निर्माण की पूरी धनराशि ग्राम पंचायतों में भेज दी गई है। सचिवों की लापरवाही से कई ग्राम पंचायतों में 40 फीसदी शौचालय अधूरे हैं।
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उन्हें चेतावनी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जिन शौचालयों की दूसरी किस्त भेजी गई है, उनका 15 जून तक निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाह सचिवों पर कार्रवाई की जाएगी।
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फर्रुखाबाद। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति को ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण के लिए चार करोड़ 71 लाख 30 हजार रुपये भेजे गए हैं। 56 ग्राम पंचायतों में बनने वाले इन 7655 शौचालयों का निर्माण 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में बेस लाइन सर्वे से छूटे 18248 लाभार्थियों का एनओएलबी (नो वन लेफ्ट बिहाइंड) में चयन किया गया था। 12 हजार रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से दिया जा रहा है। 7855 शौचालयों के लिए 56 ग्राम पंचायतों में पिछले दिनों पहली किस्त 6000 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से भेजी जा चुकी थी।
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दूसरी किस्त सोमवार को चार करोड़ 71 लाख 30 हजार रुपयेे इन ग्राम पंचायतों में स्थानांतरित कर दी गई। जिला पंचायत राज अधिकारी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि शौचालय निर्माण की पूरी धनराशि ग्राम पंचायतों में भेज दी गई है। सचिवों की लापरवाही से कई ग्राम पंचायतों में 40 फीसदी शौचालय अधूरे हैं।
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उन्हें चेतावनी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जिन शौचालयों की दूसरी किस्त भेजी गई है, उनका 15 जून तक निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाह सचिवों पर कार्रवाई की जाएगी।