2422 लाभार्थियों को आवास के लिए पैसे का इंतजार

ऐसे में गरीबों की जान बचाने के लिए  पहले इंदिरा आवास योजना में 70 हजार रुपये की मदद मिलती थी। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना खत्म कर उसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना चालू की। इसके तहत मदद राशि बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रुपये निर्धारित कर दी। घर बनाने के लिए ज्यादा रुपये मिलने की योजना से लोगों में खुशी थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में हुई देरी से अब लोग मायूस हैं। जनपद में 1136 अनुसूचित जाति, 819 अल्पसंख्यक व 467 अन्य जाति के लोग आवास के लिए चयनित हुए थे। अब वह धनराशि के लिए ब्लाकों और विकास भवन के चक्कर लगा रहे हैं। ब्लाक के अधिकारी जनपद स्तर पर तो जिले के अधिकारी शासन स्तर से बजट न आने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 हजार रुपये की तीन समान किश्तों में धनराशि लाभार्थी को मिलनी है, लेकिन अभी तक किसी को पहली किश्त तक नहीं मिली है।

जनपद स्तर पर कोई देरी नहीं हुई है। लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर लाभार्थी चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। धनराशि सीधे शासन से लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचनी है। चुनाव आचार संहिता की वजह से योजना जहां की तहां अटकी है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद योजना को साकार किया जाएगा। डॉ. पीआर विश्वकर्मा, पीडी डीआरडीए।
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ब्लाक   इंतजार कर रहे लाभार्थी
बढ़पुर          170
कायमगंज       367
कमालगंज       603
मोहम्मदाबाद     422
नवाबगंज        243
राजेपुर           282
शमशाबाद       335