डीएम और जेडी राज्य सूचना आयोग में तलब

गौरतलब है कि राजकीय शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री व आरटीआई कार्यकर्ता शिवकुमार फैजाबादी ने जीआईसी परिसर में होने वाले आयोजनों तथा उससे होने वाली आय के बाबत नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी लेकिन जवाब देने में जिला प्रशासन की ओर से उदासीनता बरती गई।

शिवकुमार फैजाबादी का आरोप है कि परिसर को प्रयोग व्यावसायिक नजरिए से समय-समय पर किया जाता है। आयोजकों को स्टॉल लगाने वाले शुल्क देते हैं। जिला प्रशासन ने खुद जवाब देने के बजाय जीआईसी के प्रधानाचार्य को जवाब देने के लिए कह दिया जो कि न्याय संगत नहीं है। दो बिंदुओं को छोड़कर शेष सात बिंदुओं पर जीआईसी के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार सिंह की ओर यह जानकारी दी गई कि अभिलेख व पत्रावली विद्यालय में उपलब्ध नहीं है।