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Etawah News: बजट होने के बाद भी नौगांवा-अंदावा के बीच पांटून पुल का काम शुरू नहीं
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फोटो 04:::::यमुना पर इसी जगह बनेगा बनाया जाता है पांटून पुल। संवाद
फोटो 05:::::रामवरन सिंह।
फोटो 06::::गणेश शंखवार।
- चकरनगर और महेवा ब्लॉक के करीब 100 गांवों की सवा लाख आबादी भुगत रही खामियाजा, लगाना पड़ता 20 से 25 किमी. का चक्कर
- 15 अक्तूबर तक शुरू होना था आवागमन, 24 दिन बाद भी फाइलों में अटका निर्माण कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा/चकरनगर। यमुना नदी पर नौगांवा-अंदावा के बीच बनने वाला पांटून पुल का निर्माण हर साल की तरह इस बार भी विभागीय लापरवाही और अनुमति की कार्यवाही में अटका है। जिस पुल से 15 अक्तूबर तक आवागमन शुरू होना था, उसका निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसका खामियाजा चकरनगर और महेवा ब्लॉक के करीब 100 गांवों की सवा लाख आबादी भुगत रही है। पुल चालू न होने से लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ता है।
सरकारी खजाने से हर साल करीब दस लाख रुपये खर्च होने के बावजूद यमुना नदी पर नौगांवा-अंदावा के बीच बनने वाला पांटून पुल ग्रामीणों को सालभर में महज 105 दिन ही आवागमन की सुविधा दे पा रहा है। आठ महीने तक ग्रामीणों को राहत देने के उद्देश्य से बनने वाले इस पुल का बजट तो पूरा खर्च होता है लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते इसका लाभ साढ़े तीन महीने भी नहीं मिल पाता।
इस बार भी 15 अक्तूबर तक पुल तैयार कर आवागमन शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन निर्धारित तिथि के 24 दिन बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। लोक निर्माण विभाग और सेंचुरी विभाग एक-दूसरे पर देरी का जिम्मा डाल रहे हैं। पुल चालू रहने पर महेवा ब्लॉक के लोगों को चकरनगर तहसील मुख्यालय पहुंचने के लिए महज नौ से दस किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल न होने पर यही सफर बकेवर-लखना और सिंड़ौस मार्ग से करीब 30 से 35 किलोमीटर का हो जाता है। यानी ग्रामीणों को 20 से 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। इसी तरह चकरनगर ब्लॉक के लोगों को अजीतमल और औरैया जाने के लिए करीब 50 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है।
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इन गांवों के लोगों को होती है अधिक परेशानी
अंदावा की मड़ैया, यादवान की मड़ैया, पुरा मल्लाहन, विनायकपुर, लालपुर, पुरावली, रतनपुर, मेहंदीपुर, लाखी, गंगदासपुर, ढकाताल और दिलीपनगर समेत कई गांवों के लोग इससे प्रभावित हैं। अतिरिक्त दूरी तय करने से लोगों का समय और किराया दोनों बढ़ रहे हैं। किसानों को खेत और मंडी तक पहुंचने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी होती है। रोजाना नौकरी और कारोबार के सिलसिले में आने-जाने वाले लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
15 जून को हटना, 15 अक्तूबर तक दोबारा बनना है पुल
नियम के मुताबिक यमुना में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 15 जून तक पांटून पुल हटा लिया जाता है। नदी का जलस्तर कम होने के बाद 15 अक्तूबर तक दोबारा पुल तैयार कर आवागमन शुरू कराने की व्यवस्था है। इसके बावजूद पिछले दो वर्षों से निर्धारित समय पर पुल हटाने की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन दोबारा निर्माण समय से नहीं कराया जा रहा। सेंचुरी विभाग की अनुमति नवंबर-दिसंबर तक मिलने के कारण निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद पुल तैयार होते-होते फरवरी आ जाती है। 15 जून को फिर इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह आठ महीने की सुविधा देने के लिए होने वाला खर्च महज 105 दिन के इस्तेमाल तक सिमट जाता है।
हादसे के बाद नए पटरे और चादर की मांग
पिछले साल हुए हादसे को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने पुल के लिए शासन से नए पटरे और चादर की मांग की है। विभाग का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से नई सामग्री का इस्तेमाल जरूरी है। हालांकि अनुमति और नई सामग्री की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से इस बार भी निर्माण में देरी हो रही है। करीब दस लाख रुपये खर्च होने के बावजूद निर्धारित अवधि तक पुल का संचालन नहीं हो पाना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
लोगों की बात
1- गोहानी के रामवरन सिंह का कहना है कि पुल चालू नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और बुजुर्गों को होती है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बनने से चकरनगर और महेवा के बीच आवागमन आसान हो जाता है। हर साल समय से पुल तैयार न होने से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
2- नौगांव निवासी गणेश शंखवार ने बताया कि पुल नहीं होने से किसानों को खेतों और मंडी तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं, स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इससे समय के साथ किराया भी बढ़ जाता है। प्रशासन को चाहिए कि पुल निर्माण की प्रक्रिया समय से पूरी कराए, जिससे ग्रामीणों को निर्धारित आठ महीने तक सुविधा मिल सके।
वर्जन
सेंचुरी विभाग से पुल निर्माण के लिए अनुमति मांगी गई थी लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। उनकी ओर से समय से आवश्यक कार्यवाही पूरी कर दी गई है। विभाग निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले साल हुए हादसे को देखते हुए शासन से नए पटरे की मांग भी की गई है।-संजीव कुमार, एक्सईएन निर्माण खंड-एक
लोकनिर्माण विभाग की ओर से अनुमति के लिए आवेदन कर दिया गया। जिसकी कार्रवाई करके फाइल को अनुमति के लिए शासन में फाइल भेजी गई है।-कोटेश त्यागी, रेंजर सेंचुरी
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फोटो 05:::::रामवरन सिंह।
फोटो 06::::गणेश शंखवार।
- चकरनगर और महेवा ब्लॉक के करीब 100 गांवों की सवा लाख आबादी भुगत रही खामियाजा, लगाना पड़ता 20 से 25 किमी. का चक्कर
- 15 अक्तूबर तक शुरू होना था आवागमन, 24 दिन बाद भी फाइलों में अटका निर्माण कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा/चकरनगर। यमुना नदी पर नौगांवा-अंदावा के बीच बनने वाला पांटून पुल का निर्माण हर साल की तरह इस बार भी विभागीय लापरवाही और अनुमति की कार्यवाही में अटका है। जिस पुल से 15 अक्तूबर तक आवागमन शुरू होना था, उसका निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसका खामियाजा चकरनगर और महेवा ब्लॉक के करीब 100 गांवों की सवा लाख आबादी भुगत रही है। पुल चालू न होने से लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ता है।
सरकारी खजाने से हर साल करीब दस लाख रुपये खर्च होने के बावजूद यमुना नदी पर नौगांवा-अंदावा के बीच बनने वाला पांटून पुल ग्रामीणों को सालभर में महज 105 दिन ही आवागमन की सुविधा दे पा रहा है। आठ महीने तक ग्रामीणों को राहत देने के उद्देश्य से बनने वाले इस पुल का बजट तो पूरा खर्च होता है लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते इसका लाभ साढ़े तीन महीने भी नहीं मिल पाता।
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इस बार भी 15 अक्तूबर तक पुल तैयार कर आवागमन शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन निर्धारित तिथि के 24 दिन बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। लोक निर्माण विभाग और सेंचुरी विभाग एक-दूसरे पर देरी का जिम्मा डाल रहे हैं। पुल चालू रहने पर महेवा ब्लॉक के लोगों को चकरनगर तहसील मुख्यालय पहुंचने के लिए महज नौ से दस किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल न होने पर यही सफर बकेवर-लखना और सिंड़ौस मार्ग से करीब 30 से 35 किलोमीटर का हो जाता है। यानी ग्रामीणों को 20 से 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। इसी तरह चकरनगर ब्लॉक के लोगों को अजीतमल और औरैया जाने के लिए करीब 50 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है।
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इन गांवों के लोगों को होती है अधिक परेशानी
अंदावा की मड़ैया, यादवान की मड़ैया, पुरा मल्लाहन, विनायकपुर, लालपुर, पुरावली, रतनपुर, मेहंदीपुर, लाखी, गंगदासपुर, ढकाताल और दिलीपनगर समेत कई गांवों के लोग इससे प्रभावित हैं। अतिरिक्त दूरी तय करने से लोगों का समय और किराया दोनों बढ़ रहे हैं। किसानों को खेत और मंडी तक पहुंचने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी होती है। रोजाना नौकरी और कारोबार के सिलसिले में आने-जाने वाले लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
15 जून को हटना, 15 अक्तूबर तक दोबारा बनना है पुल
नियम के मुताबिक यमुना में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 15 जून तक पांटून पुल हटा लिया जाता है। नदी का जलस्तर कम होने के बाद 15 अक्तूबर तक दोबारा पुल तैयार कर आवागमन शुरू कराने की व्यवस्था है। इसके बावजूद पिछले दो वर्षों से निर्धारित समय पर पुल हटाने की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन दोबारा निर्माण समय से नहीं कराया जा रहा। सेंचुरी विभाग की अनुमति नवंबर-दिसंबर तक मिलने के कारण निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद पुल तैयार होते-होते फरवरी आ जाती है। 15 जून को फिर इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह आठ महीने की सुविधा देने के लिए होने वाला खर्च महज 105 दिन के इस्तेमाल तक सिमट जाता है।
हादसे के बाद नए पटरे और चादर की मांग
पिछले साल हुए हादसे को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने पुल के लिए शासन से नए पटरे और चादर की मांग की है। विभाग का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से नई सामग्री का इस्तेमाल जरूरी है। हालांकि अनुमति और नई सामग्री की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से इस बार भी निर्माण में देरी हो रही है। करीब दस लाख रुपये खर्च होने के बावजूद निर्धारित अवधि तक पुल का संचालन नहीं हो पाना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
लोगों की बात
1- गोहानी के रामवरन सिंह का कहना है कि पुल चालू नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और बुजुर्गों को होती है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बनने से चकरनगर और महेवा के बीच आवागमन आसान हो जाता है। हर साल समय से पुल तैयार न होने से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
2- नौगांव निवासी गणेश शंखवार ने बताया कि पुल नहीं होने से किसानों को खेतों और मंडी तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं, स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इससे समय के साथ किराया भी बढ़ जाता है। प्रशासन को चाहिए कि पुल निर्माण की प्रक्रिया समय से पूरी कराए, जिससे ग्रामीणों को निर्धारित आठ महीने तक सुविधा मिल सके।
वर्जन
सेंचुरी विभाग से पुल निर्माण के लिए अनुमति मांगी गई थी लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। उनकी ओर से समय से आवश्यक कार्यवाही पूरी कर दी गई है। विभाग निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले साल हुए हादसे को देखते हुए शासन से नए पटरे की मांग भी की गई है।-संजीव कुमार, एक्सईएन निर्माण खंड-एक
लोकनिर्माण विभाग की ओर से अनुमति के लिए आवेदन कर दिया गया। जिसकी कार्रवाई करके फाइल को अनुमति के लिए शासन में फाइल भेजी गई है।-कोटेश त्यागी, रेंजर सेंचुरी
