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बिगड़ी बिजली व्यवस्था पर शिवपाल नाराज, बोले-सड़कों पर उतरेंगे
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इटावा। जिले की खराब बिजली आपूर्ति पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी उपभोक्ताओं का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेेंगे और अगर सुधार न हुआ तो सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने यह बात पत्रकारों से चर्चा में कही।
कई दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंतनगर में शिवपाल सिंह यादव कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में उनके सबसे ज्यादा बिजली संबंधी शिकायतें आ रही हैं। इसी कारण से प्रसपा अध्यक्ष बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से खफा हैं। उन्होंने कहा कि चेकिंग के नाम पर भी वसूली की जा रही है। कहा कि मैं भी ऊर्जा मंत्री रहा हूं। पहले प्रदेश में इतनी किल्लत नहीं थी, अब भ्रष्टाचार के कारण बिजली बड़ी समस्या बन गई है। कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं और किसान भी बिजली न मिलने से परेशान है। क्षेत्र में शिविर लगाकर कनेक्शन देने के लिए कहा गया, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया।
अब बिजली चेकिंग के नाम पर 10 से 15 हजार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि एमडी से ऊर्जा मंत्री से अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री से जसवंतनगर क्षेत्र के एसडीओ, एक्सईएन और अन्य कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग करेंगे।
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कई दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंतनगर में शिवपाल सिंह यादव कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में उनके सबसे ज्यादा बिजली संबंधी शिकायतें आ रही हैं। इसी कारण से प्रसपा अध्यक्ष बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से खफा हैं। उन्होंने कहा कि चेकिंग के नाम पर भी वसूली की जा रही है। कहा कि मैं भी ऊर्जा मंत्री रहा हूं। पहले प्रदेश में इतनी किल्लत नहीं थी, अब भ्रष्टाचार के कारण बिजली बड़ी समस्या बन गई है। कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं और किसान भी बिजली न मिलने से परेशान है। क्षेत्र में शिविर लगाकर कनेक्शन देने के लिए कहा गया, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया।
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अब बिजली चेकिंग के नाम पर 10 से 15 हजार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि एमडी से ऊर्जा मंत्री से अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री से जसवंतनगर क्षेत्र के एसडीओ, एक्सईएन और अन्य कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग करेंगे।
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