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खाद्यय विभाग में अधिवक्ता के साथ धक्का मुक्की
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खाद्य अभिहीत अधिकारी एडी पांडे से बात करते सिविल लाइन प्रभारी सुधीर सिंह
- फोटो : ETAWAH
इटावा। कचहरी परिसर में बने खाद्य विभाग कार्यालय में लाइसेंस बनवाने पहुंचे अधिवक्ता से अधिकारियों और कर्मचारियों से विवाद हो गया। दोनों पक्ष गुत्थम गुत्था हो गए। अधिवक्ता ने अभिहित अधिकारी पर पैसा मांगने और कर्मचारियों संग मिलकर मारपीट कर धक्का देकर कार्यालय से निकालने का आरोप भी लगाया है। दोनों पक्षों ने थाना सिविल लाइन में तहरीर दी है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के उर्दू मोहल्ला निवासी मोहम्मद शकील की कटरा साहब खां में मीट की दुकान है। शकील ने बताया कि बुधवार को मीट के थोक विक्रेता के माध्यम से अभिहीत अधिकारी एडी पांडेय ने खाद्य विभाग के कार्यालय पर बुलाया था, जिनसे मिलने के लिए वह गए थे। इस दौरान उन्होंने भाई एडवोकेट मोहम्मद कफील को फोन करके बुला लिया। अधिवक्ता कफील ने बताया कि उनके कार्यालय पहुंचते ही अभिहीत अधिकारी एडी पांडेय ने बाहर जाने के लिए कहा। जाने से मना करने पर अभिहीत अधिकारी ने धक्का दिया और मारपीट शुरू कर दी। अधिवक्ता ने बताया कि इस दौरान उनकी कोर्ट की जेब में रखे 5600 रुपये भी किसी ने निकाल लिए।
अधिवक्ता के साथ मारपीट की सूचना पर कई अधिवक्ता खाद्य विभाग के कार्यालय में पहुंच गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुधीर सिंह पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया। अभिहीत अधिकारी ने थाना सिविल लाइन थाने में मीट विक्रेता के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।
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वर्जन
अधिवक्ता किसी काम से कार्यालय आए थे। इस दौरान कुछ आवश्यक फाइलें चेक की जा रहीं थीं। जिस कारण अधिवक्ता को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था। वह नहीं माने और जबरदस्ती आफिस में घुस गए। जिस पर उन्हें केवल बाहर निकाला गया है, किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई है।
एडी पांडेय खाद्य अभिहीत अधिकारी
बैठक में उठाया मुद्दा
इटावा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक में विवाद का मुद्दा उठा। जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित और जिला महामंत्री आकाश दीप जैन बेटू ने प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल से कहा कि खाद्य और जीएसटी विभाग के अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं।
बदले जाएं पुराने अधिकारी-कर्मचारी
इटावा। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनंत अग्रवाल, जिला महामंत्री सदाशिव श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार ने लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। उसके बावजूद जीएसटी और खाद्य विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि एक जिले मे पांच वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों और अधिकारियों को जनपद से हटाया जाये, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के उर्दू मोहल्ला निवासी मोहम्मद शकील की कटरा साहब खां में मीट की दुकान है। शकील ने बताया कि बुधवार को मीट के थोक विक्रेता के माध्यम से अभिहीत अधिकारी एडी पांडेय ने खाद्य विभाग के कार्यालय पर बुलाया था, जिनसे मिलने के लिए वह गए थे। इस दौरान उन्होंने भाई एडवोकेट मोहम्मद कफील को फोन करके बुला लिया। अधिवक्ता कफील ने बताया कि उनके कार्यालय पहुंचते ही अभिहीत अधिकारी एडी पांडेय ने बाहर जाने के लिए कहा। जाने से मना करने पर अभिहीत अधिकारी ने धक्का दिया और मारपीट शुरू कर दी। अधिवक्ता ने बताया कि इस दौरान उनकी कोर्ट की जेब में रखे 5600 रुपये भी किसी ने निकाल लिए।
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अधिवक्ता के साथ मारपीट की सूचना पर कई अधिवक्ता खाद्य विभाग के कार्यालय में पहुंच गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुधीर सिंह पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया। अभिहीत अधिकारी ने थाना सिविल लाइन थाने में मीट विक्रेता के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।
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अधिवक्ता किसी काम से कार्यालय आए थे। इस दौरान कुछ आवश्यक फाइलें चेक की जा रहीं थीं। जिस कारण अधिवक्ता को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था। वह नहीं माने और जबरदस्ती आफिस में घुस गए। जिस पर उन्हें केवल बाहर निकाला गया है, किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई है।
एडी पांडेय खाद्य अभिहीत अधिकारी
बैठक में उठाया मुद्दा
इटावा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक में विवाद का मुद्दा उठा। जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित और जिला महामंत्री आकाश दीप जैन बेटू ने प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल से कहा कि खाद्य और जीएसटी विभाग के अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं।
बदले जाएं पुराने अधिकारी-कर्मचारी
इटावा। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनंत अग्रवाल, जिला महामंत्री सदाशिव श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार ने लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। उसके बावजूद जीएसटी और खाद्य विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि एक जिले मे पांच वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों और अधिकारियों को जनपद से हटाया जाये, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो।

खाद्य विभाग कार्यालय में अधिवक्ता के साथ धक्का मुक्की करते अधिकारी और कर्मचारी- फोटो : ETAWAH