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Etawah News: पुरैला के किसानों को मिल सकता है कुदरैल के बराबर मुआवजा
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ताखा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की राह अब आसान होती नजर आ रही है। सोमवार को पुरैला गांव में जमीन अधिग्रहण और सर्किल रेट को लेकर जिला प्रशासन और किसानों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एडीएम न्यायिक संदीप श्रीवास्तव और एसडीएम श्वेता मिश्रा ने किसानों की समस्याएं सुनीं और उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की। इसमें पुरैला के किसानों को कुदरैल के बराबर मुआवजा दिलाने के संकेत मिल हैं।
बैठक में किसान नेता एवं ग्रामीणों की ओर से एडवोकेट शिवप्रताप सिंह, सुमित कुमार दुबे, रघुवीर नारायण दुबे, स्वतंत्र कुमार दुबे, बृजेश कुमार, शैलेंद्र सिंह दोहरे, हरबंस सिंह राठौर, कुंवर सिंह राठौर, मुलायम सिंह यादव और ठाकुर कमल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने प्रशासन के सामने मांग रखी कि पुरैला गांव की जमीन का सर्किल रेट पड़ोसी गांव कुदरैल के बराबर किया जाए। किसानों का कहना था कि दोनों गांव एक ही क्षेत्रीय बेल्ट में आते हैं और एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा हैं इसलिए मुआवजे की दरों में अंतर नहीं होना चाहिए। किसानों की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए एसडीएम श्वेता मिश्रा ने बताया कि सर्किल रेट बढ़ाने के संबंध में रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है और किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
एडीएम संदीप श्रीवास्तव ने भी किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और अगले दो से तीन दिनों में शासन स्तर से अंतिम निर्णय आने की संभावना है। यदि पुरैला गांव का सर्किल रेट बढ़ाने को मंजूरी मिल जाती है, तो किसान स्वेच्छा से जमीन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी और लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण में आ रही बाधाएं दूर हो सकेंगी।
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बैठक में किसान नेता एवं ग्रामीणों की ओर से एडवोकेट शिवप्रताप सिंह, सुमित कुमार दुबे, रघुवीर नारायण दुबे, स्वतंत्र कुमार दुबे, बृजेश कुमार, शैलेंद्र सिंह दोहरे, हरबंस सिंह राठौर, कुंवर सिंह राठौर, मुलायम सिंह यादव और ठाकुर कमल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने प्रशासन के सामने मांग रखी कि पुरैला गांव की जमीन का सर्किल रेट पड़ोसी गांव कुदरैल के बराबर किया जाए। किसानों का कहना था कि दोनों गांव एक ही क्षेत्रीय बेल्ट में आते हैं और एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा हैं इसलिए मुआवजे की दरों में अंतर नहीं होना चाहिए। किसानों की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए एसडीएम श्वेता मिश्रा ने बताया कि सर्किल रेट बढ़ाने के संबंध में रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है और किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
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एडीएम संदीप श्रीवास्तव ने भी किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और अगले दो से तीन दिनों में शासन स्तर से अंतिम निर्णय आने की संभावना है। यदि पुरैला गांव का सर्किल रेट बढ़ाने को मंजूरी मिल जाती है, तो किसान स्वेच्छा से जमीन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी और लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण में आ रही बाधाएं दूर हो सकेंगी।
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