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Etawah News: जल, गृह कर पर छूट और ड्राइविंग लाइसेंस न बनने का मुद्दा छाया
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इटावा। दिव्यांगों को जल और गृहकर में छूट देने का शासनादेश होने के बावजूद नगर पालिका में यह व्यवस्था लागू नहीं है। ये मुद्दा शुक्रवार को दिव्यांग बंधु की बैठक में गूंजा। ईआ ने जल्द उन्हें सुविधा दिए जाने का आश्वासन दिया।
सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिव्यांग एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार जाटव ने समस्याएं गिनाईं। बताया कि 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता वालों को 50 फीसदी और 80 या उससे अधिक दिव्यांगता वालों को जल और गृह कर में 100 प्रतिशत छूट दी जानी थी। इसके बावजूद पालिका की ओर से इसे लागू नहीं किया गया।
महामंत्री संतोष कुमार ने कहा कि उप परिवहन कार्यालय में दिव्यांगों के लाइसेंस नहीं बनाए जाते हैं। वाहनों पर लगने वाले जीएसटी में छूट नहीं दी जा रही है। सीएमओ कार्यालय में सोमवार को लगने वाले दिव्यांगता परीक्षण कैंप में डॉक्टरों के समय से न आने से परेशानी होती है। चक्कर लगाने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बन पाता।
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बैठक में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नरेश प्रताप सिंह धनगर ने कहा कि दिव्यांगता का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बसों में दिव्यांगों की सीट पर जानकारी न चस्पा होने से अन्य लोग बैठ जाते हैं। परिवहन निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
सीडीओ ने सभी अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। ईओ ने जल्द ही जल और गृह कर माफी की व्यवस्था लागू कराने और एआरटीओ ने लाइसेंस बनवाने का भी आश्वासन दिया।
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सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिव्यांग एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार जाटव ने समस्याएं गिनाईं। बताया कि 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता वालों को 50 फीसदी और 80 या उससे अधिक दिव्यांगता वालों को जल और गृह कर में 100 प्रतिशत छूट दी जानी थी। इसके बावजूद पालिका की ओर से इसे लागू नहीं किया गया।
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महामंत्री संतोष कुमार ने कहा कि उप परिवहन कार्यालय में दिव्यांगों के लाइसेंस नहीं बनाए जाते हैं। वाहनों पर लगने वाले जीएसटी में छूट नहीं दी जा रही है। सीएमओ कार्यालय में सोमवार को लगने वाले दिव्यांगता परीक्षण कैंप में डॉक्टरों के समय से न आने से परेशानी होती है। चक्कर लगाने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बन पाता।
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बैठक में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नरेश प्रताप सिंह धनगर ने कहा कि दिव्यांगता का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बसों में दिव्यांगों की सीट पर जानकारी न चस्पा होने से अन्य लोग बैठ जाते हैं। परिवहन निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
सीडीओ ने सभी अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। ईओ ने जल्द ही जल और गृह कर माफी की व्यवस्था लागू कराने और एआरटीओ ने लाइसेंस बनवाने का भी आश्वासन दिया।