एसआईबी छापों, मंडी व टोल टैक्स का समाधान हो

उन्होंने बताया कि सरकार को व्यापारियों की मूलभूत समस्याओं से जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जीएसटी कमिश्नर केे पत्र के जरिए विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा प्रतिमाह 10 व्यापारियों का चयन करके उनके यहां तलाशी एवं छापे डालने का नया प्रावधान किया गया है।
इस आदेश के लागू होने से व्यापारियों की आर्थिक दोहन, शोषण, अपमान और उत्पीड़न होगा। इस आदेश को व्यापारियों के हित में वापस लेने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद लतीफ खान मंसूरी, प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री शिवप्रताप भदौरिया, शहर अध्यक्ष आलोक दीक्षित, नरेश यादव आदि मौजूद रहे।