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Etah News: प्रोजेक्ट अलंकार के तहत राजकीय विद्यालयों का होगा कायाकल्प
Thu, 01 Feb 2024 05:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 01 Feb 2024 05:09 PM IST
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एटा। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 22 राजकीय विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए शासन से 4 करोड़ रुपये की पहली किस्त आ गई है। विद्यालयों में प्रयोगशाला, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, शौचालयों आदि का निर्माण किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला समन्वयक जीएस राजपूत ने बताया शासन से विद्यालयों में कार्य कराने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रस्ताव मांगा था। जिससे विद्यालय सुंदर दिखें। जिले से 25 राजकीय विद्यालयों का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। शासन से 22 विद्यालयों में कार्य कराने के लिए स्वीकृति मिली। कहा कि इन 22 विद्यालयों में प्रयोगशाला, बड़ा हॉल, पेयजल, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, बालक, बालिका शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। कहा कि शासन से 8 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। प्रथम किस्त में 4 करोड़ रुपये मिल गए हैं। विद्यालयों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है।
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अनुदानित विद्यालयों का भेजा गया प्रस्ताव
जिला समन्वयक ने बताया शासन से अनुदानित विद्यालयों के लिए भी प्रस्ताव मांगा गया। इस पर जिले से सात विद्यालयों का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। स्वीकृत मिलने के बाद इन विद्यालयों में भी कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में 25 प्रतिशत प्रबंध समिति धनराशि लगाएगी। जबकि 75 प्रतिशत धनराशि शासन से दी जाएगी।
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माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला समन्वयक जीएस राजपूत ने बताया शासन से विद्यालयों में कार्य कराने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रस्ताव मांगा था। जिससे विद्यालय सुंदर दिखें। जिले से 25 राजकीय विद्यालयों का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। शासन से 22 विद्यालयों में कार्य कराने के लिए स्वीकृति मिली। कहा कि इन 22 विद्यालयों में प्रयोगशाला, बड़ा हॉल, पेयजल, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, बालक, बालिका शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। कहा कि शासन से 8 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। प्रथम किस्त में 4 करोड़ रुपये मिल गए हैं। विद्यालयों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है।
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अनुदानित विद्यालयों का भेजा गया प्रस्ताव
जिला समन्वयक ने बताया शासन से अनुदानित विद्यालयों के लिए भी प्रस्ताव मांगा गया। इस पर जिले से सात विद्यालयों का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। स्वीकृत मिलने के बाद इन विद्यालयों में भी कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में 25 प्रतिशत प्रबंध समिति धनराशि लगाएगी। जबकि 75 प्रतिशत धनराशि शासन से दी जाएगी।
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