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एटा के विकास के लिए 240 करोड़ रुपये की जिला योजना प्रस्तावित
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एटा। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने जिला योजना में दो अरब, 40 करोड़, 80 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की है। पिछले वर्ष की जिला योजना के मुकाबले इस वर्ष 22 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई जिला योजना को शासन से मंजूरी मिल गई है। शासन ने विभागों से कार्ययोजना मांगी है। इससे कई विभागों को अपने लक्ष्यों को पूर्णत: की ओर ले जाने में सहूलियत होगी।
जिला योजना के पिछले वित्तीय वर्ष और आगामी वर्ष की कार्ययोजना के लिए 28 दिसंबर 2019 को लखनऊ में मीटिंग हुई। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शासन ने प्रस्तावित कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद अब जनवरी माह में सभी विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना बनाकर देंगे। इसके बाद डीएम और प्रभारी मंत्री की अगुवाई में होने वाली बैठक में धनराशि का आवंटन किया जाएगा। जिला अर्थ एवं सांख्यधिकारी रमेशचंद ने बताया कि शासन ने इस वर्ष जिला योजना में करीब 22 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे कई विभाग लाभान्वित होंगे।
मांगी गई कार्य योजना
मुख्य विकास अधिकारी मदन वर्मा की ओर से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों को पत्र जारी किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र के कार्य जिला पंचायत में समाहित करते हुए विकास कार्यों की योजना मंागी गई है।
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तिथियां निर्धारित
ग्राम और क्षेत्र पंचायतों को अपने यहां विकास कार्यों की योजना दस जनवरी तक और जिला पंचायत को 15 जनवरी तक अपनी कार्य योजना देनी होगी, जबकि पांच फरवरी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली जिला योजना समिति की बैठक में विभागवार लक्ष्य और आपूर्ति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया जाएगा।
विभागों ने नहीं प्राप्त की धनराशि
जिले में दर्जन भर से अधिक विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने जिला योजना में स्वीकृत धनराशि को शासन से प्राप्त ही नहीं किया, ऐसे में इस बार की जिला योजना में इन विभागों को लापरवाह मानते हुए उनके मद में कटौती की जा सकती है। वहीं शासन स्तर से भी मात्र 25 से 30 फीसद धनराशि ही विभागों को रिलीज की गई, जिससे विभाग लक्ष्य से कोसों दूर हैं।
पर्यटन प्रमुख विभाग
जिले में पटना पक्षी विहार, अतरंजी खेड़ा, परसौन, सकीट आदि पर्यटक और धार्मिक स्थल हैं, बावजूद इसके पर्यटन विभाग ने यहां कोई विकास कार्य नहीं कराया। पटना पक्षी विहार में पुलिस चौकी, गेस्ट हाउस सहित अन्य विकास कार्य प्रस्तावित हैं। विभागीय कार्यालय आगरा में होने के चलते अफसर यहां गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
शासन ने आगामी वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 240 करोड़, 80 लाख रुपये की जिला योजना प्रस्तावित की है, विभागों से कार्ययोजना मांगी गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में विभागों को लक्ष्यवार धनावंटन किया जाएगा।
-रमेश चंद, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
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जिला योजना के पिछले वित्तीय वर्ष और आगामी वर्ष की कार्ययोजना के लिए 28 दिसंबर 2019 को लखनऊ में मीटिंग हुई। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शासन ने प्रस्तावित कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद अब जनवरी माह में सभी विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना बनाकर देंगे। इसके बाद डीएम और प्रभारी मंत्री की अगुवाई में होने वाली बैठक में धनराशि का आवंटन किया जाएगा। जिला अर्थ एवं सांख्यधिकारी रमेशचंद ने बताया कि शासन ने इस वर्ष जिला योजना में करीब 22 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे कई विभाग लाभान्वित होंगे।
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मांगी गई कार्य योजना
मुख्य विकास अधिकारी मदन वर्मा की ओर से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों को पत्र जारी किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र के कार्य जिला पंचायत में समाहित करते हुए विकास कार्यों की योजना मंागी गई है।
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तिथियां निर्धारित
ग्राम और क्षेत्र पंचायतों को अपने यहां विकास कार्यों की योजना दस जनवरी तक और जिला पंचायत को 15 जनवरी तक अपनी कार्य योजना देनी होगी, जबकि पांच फरवरी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली जिला योजना समिति की बैठक में विभागवार लक्ष्य और आपूर्ति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया जाएगा।
विभागों ने नहीं प्राप्त की धनराशि
जिले में दर्जन भर से अधिक विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने जिला योजना में स्वीकृत धनराशि को शासन से प्राप्त ही नहीं किया, ऐसे में इस बार की जिला योजना में इन विभागों को लापरवाह मानते हुए उनके मद में कटौती की जा सकती है। वहीं शासन स्तर से भी मात्र 25 से 30 फीसद धनराशि ही विभागों को रिलीज की गई, जिससे विभाग लक्ष्य से कोसों दूर हैं।
पर्यटन प्रमुख विभाग
जिले में पटना पक्षी विहार, अतरंजी खेड़ा, परसौन, सकीट आदि पर्यटक और धार्मिक स्थल हैं, बावजूद इसके पर्यटन विभाग ने यहां कोई विकास कार्य नहीं कराया। पटना पक्षी विहार में पुलिस चौकी, गेस्ट हाउस सहित अन्य विकास कार्य प्रस्तावित हैं। विभागीय कार्यालय आगरा में होने के चलते अफसर यहां गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
शासन ने आगामी वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 240 करोड़, 80 लाख रुपये की जिला योजना प्रस्तावित की है, विभागों से कार्ययोजना मांगी गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में विभागों को लक्ष्यवार धनावंटन किया जाएगा।
-रमेश चंद, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
