Etah News: उपभोक्ताओं को मिले निर्बाध आपूर्ति, बिल की समस्याओं का हो निस्तारण

बैठक में राज्य मंत्री ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मरों पर ओवरलोडिंग, क्षमता वृद्धि, विद्युत दुर्घटनाओं में अनुग्रह सहायता, पशु दुर्घटना भुगतान, राजस्व वसूली, सरकारी विभागों पर बकाया देयकों, बिलिंग व्यवस्था, विजिलेंस की कार्रवाई तथा विद्युत रोस्टर की समीक्षा की। उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विकासखंड एवं नगरीय निकायों पर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टोरों में विद्युत उपकरणों एवं आवश्यक सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत विद्युत चालित पंपों का उपयोग कर रहे किसानों को सोलर पंप अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जन सामान्य को सोलर पैनल के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने विद्युत कटौती संबंधी सूचनाएं समय से सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। बैठक में विधायक मारहरा वीरेंद्र सिंह लोधी, जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख शीतलपुर पुष्पेंद्र लोधी, ब्लॉक प्रमुख मारहरा रवि वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संगम लाल और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।




सरकार की छवि को खराब कर रहे विद्युतकर्मी
बैठक में अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने विद्युत कर्मियों के रवैये की शिकायत राज्यमंत्री से की। विधायक ने कहा विद्युत विभाग की टीमें रात घरों में चेकिंग को पहुंच रही हैं। अलीगंज में मंडल अध्यक्ष विमल गुप्ता के घर भी 11 बजे टीम पहुंची, जबकि वहां कोई बिजली चोरी नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनिंदा गांवों में ही टीमें बार-बार चेकिंग पहुंचती हैं। 10 लोगों के यहां चेकिंग करते हैं। आठ में लेनदेन कर समझौता कर लेते हैं। दो पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के कुछ कर्मी सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगंज में मक्के की खेती बड़े स्तर पर होती है। किसान को पानी की जरूरत है। जानबूझकर विद्युत कर्मी लो वोल्टेज कर देते हैं, जिससे किसानों के ट्यूबवेल नहीं चल पाते। इस पर राज्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न या अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराई जाएगी।
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