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राजधानी चमकाने के लिए 192 करोड़ का प्लान
लखनऊ/राकेश वर्मा
Updated Wed, 26 Jun 2013 11:41 AM IST
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मेट्रो सिटी बनने को तैयार राजधानी के पूरे मेकओवर का प्लान बन चुका है। मंगलवार को जिला योजना समिति की बैठक में जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई है, अगर उस पर ईमानदारी से काम हुआ तो लखनऊ किसी मामले में दिल्ली से कमतर नहीं होगा। देखना यह है कि 192 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे होता है...
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स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राजधानी में 17 अस्पताल खोले जाएंगे और 12 पुराने अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं बढ़ेगी। इस वर्ष पांच निर्माणाधीन अस्पताल भी चालू हो जाएंगे। 136 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बिजली मिलेगी। शहर के दो राजकीय पॉलीटेक्निक की हालत सुधारी जाएगी। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1100 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे जबकि दो हजार खराब हैंडपंपों को रीबोर किया जाएगा।
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192 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चार हजार इंदिरा आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोहिया ग्रामों में 1050 आवास बनेंगे। जनपद में विभिन्न विभागों के स्तर से विकास कार्य कराने के लिए मंगलवार को जिला योजना समिति की बैठक में 192.13 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई।
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गांवों पर खर्च होगा 90 फीसदी फंड
राजधानी के प्रभारी राज्यमंत्री जंतु उद्यान डॉ. शिव प्रताप यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन में हुई जिला योजना समिति की बैठक में सांसदए विधायक व दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ डीएमए सीडीओ और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। जनपद के लिए मंजूर 192.13 करोड़ रुपए की योजना के बजट का 90 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में खर्च किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा ध्यान
इस साल सबसे ज्यादा धनराशि ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क मार्ग बनाने, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 6.19 करोड़ रुपए खर्च कर दो एलोपैथिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का निर्माण पूरा कराया जाएगा। आठ नए पीएचसी खोले जाएंगे। माल व मलिहाबाद के बाल एवं महिला चिकित्सालय के साथ चिनहट व बड़ागांव के अस्पताल का नवीनीकरण व विस्तार होगा।
रेडियोलॉजी यूनिट के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनए सेमी ऑटो एनालाइजर व एक्सरे मशीन लगेगी। शहरी क्षेत्र में पांच होम्योपैथिक अस्पताल की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्र में पांच अस्पतालों के विस्तार पर 36.84 लाख रुपए खर्च होंगे। 69 लाख रुपए खर्च कर शहर में दो और ग्रामीण क्षेत्र में छह आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल बनाए जाएंगे।
पैसा बहाकर निकालेंगे पानी!
शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 500 इंडिया मार्का हैंडपंप लगाए जाने और एक हजार खराब हैंडपंप को रीबोर करने पर 7.15 करोड़ लाख रुपए खर्च होंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 12.51 करोड़ रुपए खर्च करके 600 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे और एक हजार खराब हैंडपंप रीबोर होंगे। तीन लोहिया ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाएं शुरू की जाएंगी।
रोशन होंगे स्कूल
राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में कंप्यूटर लैब भवनए सड़क व शौचालय निर्माणए उपकरणों की खरीद व साज-सज्जा पर 64.03 लाख रुपए खर्च होंगे। राजकीय पॉलीटेक्निक (पुरुष) में दो करोड़ रुपए से प्लास्टिक तथा मोल्ड टेक्नोलॉजी विभागए मास कम्युनिकेशन एवं लाइब्रेरी, सूचना विभाग भवन निर्माण और उपकरणों की खरीद की जाएगी। जनपद के 136 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण पर 39.02 लाख रुपए जिला योजना से व्यय किए जाएंगे।
मिड डे मील के हिस्से में 6 करोड़ रुपए
24 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यांश के रूप में 10 करोड़ रुपए और मिड डे मील योजना पर 6.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनराशि डॉण् लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत इस साल चयनित 16 गांवों में व्यय होगी। गांवों में जिला योजना से 15 करोड़ रुपए से मार्गों का पुनर्निर्माण होगा और 42.11 करोड़ रुपए खर्च कर नई सड़कें बनाई जाएंगी। 6 करोड़ रुपए से सीसी रोड व केसी ड्रेन बनेंगे। 67 लाख रुपए से 15 आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण और 20 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण पर 2.96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
आवासीय योजनाओं पर करीब 23 करोड़
जनपद में मनरेगा के तहत 45 हजार व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए राज्यांश के रूप में जिला योजना से 7.19 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। चार हजार इंदिरा आवासों के निर्माण के लिए राज्यांश के रूप में 4.50 करोड़ रुपए और 1050 लोहिया आवासों के लिए 10.50 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 10 हजार परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए 1.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों के 1140 नलकूप की निशुल्क बोरिंग कराने की योजना है। पांच गहरे और 194 मध्यम नलकूप लगाए जाएंगे। इसके अलावा 20 राजकीय नलकूप लगाए जाएंगे। माल व मलिहाबाद में सात चेकडैम बनाने की भी योजना है।
बैठक में सांसद सुशीला सरोजए जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर यादव, विधायक गोमती यादव, शारदा प्रताप शुक्ल, इंदल रावत, चंद्रा रावत, एमएलसी महेंद्र सिंह व अन्य जनप्रतिनिधियों ने कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।