शिक्षा की नई इबारत लिखेंगे मॉडल स्कूल

प्रयोग के तौर पर पहले इसे लखनऊ और सैफई में खोला जाएगा। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में इसे खोलने की योजना है।

होगी हॉस्टल की भी सुविधा
उत्तर प्रदेश में कक्षा आठ तक की शिक्षा देने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा परिषद के पास है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खोले जाते हैं। मानक के अनुसार प्रत्येक एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी और तीन किलोमीटर पर एक उच्च प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था है।

वैसे तो प्रदेश में लाखों स्कूल हैं, पर राज्य सरकार कुछ मॉडल स्कूल खोलना चाहती है। इन स्कूलों में सभी सुविधाएं होंगी। मसलन, पढ़ाई के साथ छात्रावास की भी व्यवस्था होगी।

बेसिक शिक्षा विभाग ने राजकीय निर्माण निगम से इसके लिए डिजाइन तैयार करवाया है। इसके मुताबिक एक स्कूल के निर्माण पर तीन से चार करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसकी लागत घट बढ़ सकती है।

सरकार उठाएगी पूरा खर्च
राज्य सरकार पहले मॉडल स्कूलों का निर्माण अपने खर्च पर कराएगी। सफल संचालन के बाद इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान से पैसे की मांग की जाएगी। इसमें कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं के लिए अलग-अलग कमरे होंगे। स्टाफ रूम के अलावा प्रधानाध्यापक कक्ष भी होगा।

छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों और स्टाफ के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होगी। स्कूल परिसर में ही बच्चों के लिए खेल का मैदान होगा। इंडोर गेम के लिए भी हाल बनाए जाएंगे।

इन मॉडल स्कूलों में चुनिंदा शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी ताकि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के टक्कर की शिक्षा मिल सके। बच्चे कैसी शिक्षा पा रहे हैं इसका सतत मूल्यांकन भी कराया जाएगा ताकि पढ़ाई की स्थिति की जानकारी मिल सके।

मड़ियांव में खोलने का विचार
राजधानी के मड़ियांव में मॉडल स्कूल खोलने की योजना है। इसका निरीक्षण करने बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी, राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार, बेसिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के साथ अन्य अधिकारी बुधवार को मौका मुआयना करने जा सकते हैं।

इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लोकेशन और सबकुछ ठीकठाक मिला तो इस स्थल पर मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा।