सोशल आडिट की टीम के सदस्यों का प्रदर्शन

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, राजपत्र 30 जून 2011 के अनुसार प्रतिवर्ष एक ग्राम पंचायत का सोशल आडिट दो बार किया जाना है। लेकिन सोशल आडिट निदेेशालय की ओर से सोशल आडिट का कलेंडर जानबूझकर जारी नहीं किया जाता है।

जिससे उनका चयन ही होकर रह जाता है। लोगों ने हर साल सेवा विस्तार करने, सोशल आडिट का कलेंडर जारी करने, निर्धारित मानदेय 500 रुपये को समाप्त कर नियमित मानदेय आदि मांगें शामिल हैं। इस मौके पर कृष्ण कन्हैया लाल, रियाज अहमद, चंदा पासवान, दिनेश कुमार, सुशीला देवी, रीमा देवी, संजय भारती, राम दुलारे, प्रदीप, अवनीश आदि मौजूद रहे।