Deoria News: अपार आईडी बनाने में लापरवाही, एडेड माध्यमिक विद्यालयों का रोका वेतन

जिले के विद्यार्थियों की अपार आईडी को बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में लगातार सख्ती की जा रही है। परिषदीय विद्यालयों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है जबकि अभी माध्यमिक विद्यालयों में यह कार्य चल रहा है। इधर परिषदीय विद्यालयों में नामांकित 75 प्रतिशत बच्चों के अपार आईडी का काम पूर्ण कर लिया गया है। उधर डीएम की ओर निर्देश जारी होने के बाद माध्यमिक विभाग के अधिकारी भी अब सख्ती दिखाने में जुटे हैं। लापरवाही कर रहे विद्यालयों का वेतन बाधित कर उन्हें इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया जा रहा है। वर्तमान में एक देश-एक छात्र योजना के तहत आधार की तर्ज पर अपार आईडी पर इस समय शिक्षा विभाग की ओर से सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को देश के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने में कोई परेशानी न हो। विशेष बात यह है कि इस आईडी को डीजी लॉकर से भी जोड़ा जाना है, ताकि विद्यार्थी अपने समस्त प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र सुरक्षित रख सके। नवंबर 2024 में इसे अनिवार्य करते हुए इसे जल्द जनरेट करने के निर्देश शासन स्तर से दिए गए थे। परिषदीय, माध्यमिक के अलावा अन्य सभी स्कूलों के विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाने को लेकर शासन स्तर से लगातार इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश हर दिन अधिकारियों को दिया जा रहा है। पिछले दो माह से जिले में भी इसे लेकर विभागीय लोग बेहद सक्रिय हैं। हालांकि सभी छात्रों के पास आधार का न होना, नाम व पता मिस मैच करने की शिकायतों के चलते इसे लेकर लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र बताते हैं कि विद्यालय स्तर से ही अपार आईडी जनरेट होनी है। बच्चे का आधार, यू-डायस पोर्टल पर उसकी जनरल प्रोफाइल, एजुकेशन प्रोफाइल का आधार से मैच होना जरुरी है। इसमें से एक भी अक्षर में अंतर हुआ तो आईडी जनरेट नहीं होगी।
शासन की मंशा के अनुरुप कार्य कर रहे शिक्षक
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी ने शनिवार को बताया कि जिल में कुल 122 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें से 40 ऐसे हैं जहां 70 प्रतिशत अपार आईडी जनरेट करने का कार्य हो चुका है, ऐसे में केवल इन विद्यालयों का वेतन भुगतान करने का आदेश हुआ है, जबकि 82 विद्यालयों का जनवरी माह का वेतन भुगतान रोका गया है। शिक्षक शासन की मंशा के अनुरुप कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपार आईडी को लेकर व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। आधार व छात्र का शैक्षिक रिकार्ड, पता आदि मैच नहीं कर रहा है। आधार में संशोधन कराने का कार्य शिक्षक का नहीं है, यहां के अभिभावक भी लापरवाह बने हुए हैं, और इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से वेतन भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में शुक्रवार को एडीआईओएस को ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद भी शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन की राह पकड़ेगा।