Deoria News: इवनिंग कोर्ट के विरोध में ज्यादातर अधिवक्ता, जजों के रिक्त पद भरने की मांग

अधिवक्ताओं के अनुसार, देवरिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत सहित कई महत्वपूर्ण अदालतों में न्यायाधीशों की कमी है। इसके कारण कार्यरत न्यायाधीशों पर हजारों पत्रावलियों के निस्तारण का दबाव है। एक न्यायाधीश के पास बड़ी संख्या में वाद लंबित होने से सभी की नियमित सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में अदालतों का समय बढ़ाने के बजाय रिक्त पदों पर नियुक्तियां करना अधिक जरूरी है। इससे न्यायिक कार्य का बंटवारा होगा और वादों के निस्तारण में तेजी आएगी।
अधिवक्ताओं ने कहा कि जिले के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग न्यायालय पहुंचते हैं। कई अधिवक्ता भी दूरदराज से आते हैं। सुबह से शाम तक न्यायिक कार्य करने के बाद फिर देर रात तक अदालतों में उपस्थित रहना आसान नहीं होगा। खासकर महिला अधिवक्ताओं और महिला वादकारियों को घर लौटने में परेशानी होगी। सुरक्षा और परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
हालांकि, कुछ अधिवक्ताओं ने इवनिंग कोर्ट की योजना को उपयोगी बताया है। उनका तर्क है कि लंबित वादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मानदेय पर नियुक्त करके शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त अदालतें संचालित की जाएं तो लोगों को जल्द न्याय मिल सकता है। इससे नियमित अदालतों का कामकाज प्रभावित किए बिना अतिरिक्त वादों का निस्तारण संभव होगा।
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अधिवक्ताओं की बात.........
इवनिंग कोर्ट चलाने की योजना व्यावहारिक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता और वादकारी आते हैं। शाम को अदालत चलने पर महिलाओं और महिला अधिवक्ताओं को घर लौटने में परेशानी होगी। सुरक्षा और आवागमन की समस्या भी सामने आएगी। इस योजना का हम विरोध करते हैं।
- मनोज कुमार मिश्र, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन

अदालतों में न्यायाधीशों के कई पद खाली हैं। देवरिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत सहित कई महत्वपूर्ण अदालतों में न्यायाधीशों की कमी है। एक-एक न्यायाधीश पर हजारों पत्रावलियों का बोझ है। रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएं तो लंबित वाद तेजी से निस्तारित होंगे। इवनिंग कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- आशुतोष समीर, अधिवक्ता

सरकार की इवनिंग कोर्ट चलाने की योजना अधिवक्ताओं और वादकारियों के हित में नहीं है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद अधिवक्ताओं से रात तक न्यायिक कार्य कराना उचित नहीं है। दूरदराज से आने वाले वादकारियों को भी परेशानी होगी। सरकार को नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अधिवक्ता संघ इस योजना का विरोध करता है।
- वैभवकांत मिश्र, अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन

लंबित वादों की संख्या अधिक होने से लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। ऐसे में इवनिंग कोर्ट का संचालन उपयोगी साबित हो सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मानदेय पर नियुक्त करके शाम को तीन से चार घंटे अदालतें संचालित की जाएं तो काफी वादों का निस्तारण हो सकेगा। इससे वादकारियों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।
- नीरज कुमार, अधिवक्ता