भुगतान के अभाव में मध्याह्न भोजन का बुरा हाल

 
पंचायती राज विभाग की ओर से चुनाव समाप्त होने के बाद बैंकों को पत्र लिखकर खाता संचालन पर लगी रोक हटा ली गई है। लेकिन बैंक कर्मचारियों के उस आदेश पर अमल नहीं करने के कारण शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित करने में दिक्कत आने लगी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से 26 अक्टूबर को सभी बैंकों को पत्र जारी कर पंचायती राज से संबंधित खातों के संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।

आचार संहिता खत्म होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने पांच नवंबर को शासनादेश का हवाला देकर खातों के संचालन पर लगी रोक को हटा ली। बावजूद  इसके रुद्रपुर के पूर्वांचल बैंक में शिक्षा विभाग से जुड़े ग्राम शिक्षा निधि और मध्याह्न भोजन निधि के खातों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। मध्याह्न भोजन योजना में कार्य करने वाली रसोइयों का एक साल से भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में योजना में लगी सैकड़ों रसोइयां मानदेय के लिए परेशान है। इस बाबत पूर्वांचल बैंक के प्रबंधक जेएन त्रिपाठी ने कहा कि रोक हटाने के आदेश की कापी नहीं मिली है। आदेश की कापी मिलते ही खाता संचालन शुरू कर दिया जाएगा।