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Deoria News: विद्युत और जलनिगम के अधिशासी अभियंता पर बिफरीं डीएम
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रुद्रपुर। तहसील रुद्रपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम दिव्या मित्तल और एसपी विक्रांत वीर ने जनसमस्याओं की सुनवाई की। डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस से अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता विद्युत एवं अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण से स्पष्टीकरण तलब किया है।
इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त कर डीएम ने कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आ रहे हैं, जिसमें निजी व्यक्ति द्वारा कर्ज देने की एवज में कृषि भूमि को बंधक बनाकर वर्षों से जोता जा रहा है तथा मूल भूस्वामी को कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
यह पूर्णतया अवैध है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस को ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। विशेष रूप से राजस्व विभाग के अधिकारियों, लेखपालों को अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर भूमि संबंधी विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि खलिहान, चकरोड, नाले आदि सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाए। इस दौरान चार पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया। 47 शिकायती प्रार्थनापत्रों में से छह का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान 23 राजस्व विभाग, 8 पुलिस विभाग, 6 विकास विभाग, दो खाद्य एवं रसद विभाग तथा अन्य विभागों से संबंधित रहा।
इस अवसर पर सीएमओ डॉ अनिल कुमार गुप्ता, एसडीएम हरिशंकर लाल, डीएफओ कासरला राजू, सीओ, डीएसओ, डीपीआरओ रतन कुमार आदि मौजूद रहे।
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इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त कर डीएम ने कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आ रहे हैं, जिसमें निजी व्यक्ति द्वारा कर्ज देने की एवज में कृषि भूमि को बंधक बनाकर वर्षों से जोता जा रहा है तथा मूल भूस्वामी को कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
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यह पूर्णतया अवैध है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस को ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। विशेष रूप से राजस्व विभाग के अधिकारियों, लेखपालों को अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर भूमि संबंधी विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि खलिहान, चकरोड, नाले आदि सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाए। इस दौरान चार पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया। 47 शिकायती प्रार्थनापत्रों में से छह का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान 23 राजस्व विभाग, 8 पुलिस विभाग, 6 विकास विभाग, दो खाद्य एवं रसद विभाग तथा अन्य विभागों से संबंधित रहा।
इस अवसर पर सीएमओ डॉ अनिल कुमार गुप्ता, एसडीएम हरिशंकर लाल, डीएफओ कासरला राजू, सीओ, डीएसओ, डीपीआरओ रतन कुमार आदि मौजूद रहे।