शिक्षामित्रों की भर्ती में धांधली की बू

जनसूचना अधिकार के तहत मिले जवाबों में इसका खुलासा होने के बाद सभासद गौहर अली ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच की मांग की है। गौहर अली ने नवंबर 2011 में नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, नियुक्त शिक्षामित्रों का ब्योरा, नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों, वार्ड शिक्षा समितियों की सिफारिशों आदि से संबंधित 12 बिंदुओं के तहत सूचना मांगी थी। तीन साल की जद्दोजहद के बाद राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर विभाग ने किसी तरह उन्हें आधी अधूरी सूचनाएं उपलब्ध कराईं, जिस पर गौहर अली ने आपत्ति जताई है।
गौहर का कहना है कि जो सूचनाएं दी गईं उसमें नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान भारी अनियमितता उजागर हुई है। कुछ वार्डों में उन शिक्षामित्रों की नियुक्ति कर दी गई है जिनके नाम शिक्षा समिति की सिफारिश में थे ही नहीं। कुछ ऐसे भी शिक्षामित्रों की नियुक्त कर दिया गया जिनके नाम पर समिति ने आपत्ति जताकर उन्हें खारिज कर दिया था। यही नहीं कुछ जगहों पर सभासदों के फर्जी दस्तखत बनाकर भी नियुक्ति की गई है जिस पर संबंधित सभासद ने उस समय ऐतराज जताया था। साल 2002 में किस शासनादेश के तहत ये सभी नियुक्तियां की गई थीं वह शासनादेश भी विभाग उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं करा सका है।
शिक्षामित्रों से होगी वसूली
शिकायकर्ता मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी आपत्ति और दस्तावेज उपलब्ध करा दें। दो माह के अंदर ही इस मामले की जांच पूरी करा ली जाएगी। दोष सिद्ध हुआ तो ऐसे शिक्षामित्रों को बर्खास्त कर उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
-मनोज कुमार मिश्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।