मनमानी कटौती बंद करे बिजली निगम : अनुपमा

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने सभी विभागों से प्रगति की जानकारी ली। तीन अगस्त को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के बारे में पूछा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अफसरों को पूरी तरह समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने अफसरों को कमियां दूर कर विकास के प्रस्तावों को पूरी तत्परता से कराते हुए शत प्रतिशत उपलब्धि लाने को कहा। स्वच्छ शौचालय निर्माण को गुणवत्तापरक कराने और अवशेष लक्ष्य को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीएम को टीम गठित कर खामियों का सत्यापन कराने को कहा। उन्होंने प्लास्टिक बैन का अनुपालन कराने और शौचालय प्रयोग के लिए जागरूकता लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को 15 अक्टूबर तक पूरा करने को कहा। पेंशनपरक योजना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कैंप लगाकर आवेदन/सत्यापन की प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने सिंचाई विभाग के अफसरों को मानक के अनुरूप सिल्ट सफाई कराकर टेल तक पानी सुनिश्चित कराने को कहा। नलकूप के एक्सईएन को हिदायत दी कि कोई भी नलकूप बंद नहीं रहना चाहिए। टूटी हुई नालियों को ठीक कराते हुए अंतिम छोर तक पानी पहुंचाएं। डीएम अमित किशोर ने कहा कि अधिकारियों को कार्य अनुपालन और शासन की मंशा के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लापरवाही पर कार्रवाई भी हो रही है। बैठक में एसपी एन.कोलांची, सीडीओ राजेश त्यागी, एडीएम प्रशासन राकेश पटेल, वित्त एवं राजस्व सीताराम गुप्त, सीएमओ डॉ. धीरेंद्र कुमार, विजय दुबे, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव, जितेंद्र प्रताप राव, भूपेंद्र सिंह, अजय दुबे, संजय राव आदि मौजूद रहे।

ओडीएफ के खेल पर बिफरीं मंत्री
समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री गांवों को ओडीएफ घोषित करने में लापरवाही पर नाराज दिखीं। उन्होंने कहा कि बने हुए शौचालयों का आंकड़ा दिखाकर अपात्रों को भुगतान करने की शिकायत मुझ तक पहुंची है। सिर्फ कागज में गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा रहा है। यह बेहद गंभीर मामला है। हालांकि बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों व अफसरों ने इसे खारिज किया। दो अक्तूबर तक ओडीएफ घोषित करने के लिए शौचालय निर्माण की प्रगति भी धीमी पाई गई। अफसरों ने इसके लिए बालू की अनुपलब्धता का हवाला दिया। उनका कहना था कि खनन पर रोक से शुरुआत में बालू नहीं मिल पा रहा। डीएम ने भी आश्वस्त किया कि बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी।

मंत्री जी शहर के स्कूल में नहीं हैं शिक्षक
समीक्षा बैठक लेने आई बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल से वार्ड नंबर छह के सभासद दिनेश शुक्ल ने वार्ड में संचालित प्राथमिक विद्यालय नेहरू में शिक्षक नहीं होने की शिकायत की। कहा कि शिक्षकों के नहीं होने से विद्यालय की स्थिति बिगड़ती जा रही है। फिलहाल गरुलपार विद्यालय के शिक्षकों को संबद्ध कर स्कूल जैसे-तैसे चलाया जा रहा है। उन्होंने अध्यापकों की नियुक्ति, परिसर में इंटरलॉकिंग कराने, शुद्ध पेयजल, फर्नीचर की व्यवस्था कराने को कहा।

आवास दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन
नगर पालिका परिषद गौरा बरहज के सभासदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को आवास न दिए जाने की शिकायत की। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। सभासद रवि जायसवाल, मिथुन प्रसाद, मुन्ना कुमार, आशा देवी, अभय कुमार, राकेश जायसवाल, संजय, राजेश पांडेय, विजय निषाद, कृष्णानंद सिंह आदि का कहना था कि संबंधित वार्डों से पात्रों के आवेदन जमा कराए गए थे। चयन सूची में उनका नाम भी चयनित करा दिया गया, लेकिन बिचौलियों की मिलीभगत से उन्हें योजना से वंचित करा दिया गया। धन लेकर अपात्रों का चयन किया गया है। जांच कर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा रामपुर कारखाना ब्लाक के खजुरिया गांव में राशन की दुकान पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। शोभीराम, मुहम्मदीन, सुदर्शन गौड़, संदीप गुप्ता, सद्दाम हुसैन, लियाकत अली, साहब हुसैन आदि ने ज्ञापन दिया।