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निस्तारण में लापरवाही पर 14 अफसरों का वेतन बाधित

Fri, 09 Sep 2022 12:04 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Sep 2022 12:04 AM IST
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14 officers salary barred in carelessness
निस्तारण में लापरवाही पर 14 अफसरों का वेतन बाधित
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छह अधिकारियों से तलब किया गया स्पष्टीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 14 अफसरों का माह सितंबर का वेतन बाधित कर दिया है। इसमें अधीक्षण अभियंता विद्युत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया एवं तीन थानाध्यक्षों सहित 14 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही डिफॉल्टर श्रेणी में आने वाले छह कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों से स्पष्टीकरण तलब किया है। डीएम ने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
डीएम ने कहा कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त मुख्यमंत्री संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन, ऑनलाइन संदर्भ, मंडलायुक्त संदर्भ, पीजीपोर्टल भारत सरकार, संपूर्ण समाधान दिवस तथा जिलाधिकारी जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, लेकिन बार-बार निर्देश के बाद भी अफसरों द्वारा समय पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे कई प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए हैं।
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जन सुनवाई के डिफाल्टर प्रकरण के निस्तारण के लिए छह सितंबर को बैठक बुलाई गई, जिसमें 14 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। इसमें अधीक्षण अभियंता विद्युत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया, अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रुद्रपुर, खान निरीक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी बरहज, एडीओ पंचायत भटनी, एडीओ पंचायत भलुअनी, चकबंदी अधिकारी भाटपाररानी, थानाध्यक्ष भटनी, थानाध्यक्ष सलेमपुर, थानाध्यक्ष रुद्रपुर, चिकित्सा अधिकारी पीएचसी/सीएचसी भागलपुर और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बरहज शामिल थे। इन सभी अधिकारियों के सिंतबर माह के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है।
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जनसुनवाई पोर्टल को प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु बार-बार निर्देश दिए गए। इन अफसरों द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। इसमें डीपीआरओ कार्यालय में 8, बीडीओ देवरिया में 5, एडीओ पंचायत भवन में 5, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में 3, एडीओ पंचायत कार्यालय भागलपुर में तीन और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मझौलीराज कार्यालय में 3 संदर्भ डिफाल्टर श्रेणी में लंबित है। इनको समयबद्ध निस्तारण नहीं किया गया है।
दो फर्मों की धीमी प्रगति पर नोटिस जारी
जल जीवन मिशन के दो फर्मों की धीमी प्रगति पर नोटिस जारी
सीडीओ ने की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। सीडीओ रवींद्र कुमार ने जल जीवन मिशन के योजनाओं की गूगल मीट के माध्यम से बृहस्पतिवार को समीक्षा की, जिसमें दो फर्मों की प्रगति धीमी बताई गई। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए दोनों फर्मों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
सीडीओ ने समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण ने बताया कि मे. एलसी इन्फ्रा प्रालि 224 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करा दिया है। इसमें शिरोपरि जलाशय 98 का कार्य प्रगति पर है। 671 किमी पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में बिछा दी गई है। एफएचटीसी 18,974 कनेक्शन दे दिए गए हैं। गायत्री प्रोजेक्ट लि. द्वारा 179 परियोजना का कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिसमें शिरोपरि जलाशय 19 का कार्य प्रगति पर है। इसमें 475 किमी पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में बिछा दी गई है। एफएचटीसी 17,600 कनेक्शन कर दिए गए हैं।
प्रोजेक्ट मैनजर अनिल कुमार यादव व रामानुज तिवारी को निर्देश दिए गए कि जितनी योजनाओं का एसएलएससी मंजूर हो गया है उसको तत्काल ट्राई पार्टी एग्रीमेंट डीपीआरओ के कार्यालय में जमा कराएं। दोनों फर्मों की धीमी प्रगति होने के कारण कड़े निर्देश दिए गए। 45 ट्यूबवेल का कार्य व एलीसी इंफ्रा प्रालि को एफएचटीसी 5000, गायत्री प्राजेक्ट लि एफएचटीसी 5000 कनेक्शन की प्रगति को एक सप्ताह के अंदर बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि धीमी प्रगति के कारण दोनों फर्मों को नोटिस जारी करें। साथ ही निर्देश दिए गए कि दोनों फर्में पाइप लाइन डालने के लिए मिट्टी की खुदाई के बाद उसकी भराई करें। जहां पीडब्ल्यूडी की सड़क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको, तत्काल ठीक कराए।
अधूरे आवासों को 14 सितंबर तक पूर्ण करें अफसर - सीडीओ
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। सीडीओ रवींद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की। सीडीओ ने अफसरों को अधूरे आवास 14 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2021-22 की समीक्षा में पाया कि जनपद में तृतीय किस्त निर्गत करने के लिए आठ आवास अवशेष है। इसमें बनकटा में एक, बरहज एक, भलुअनी दो, भटनी तीन, सलेमपुर में एक आवास लंबित हैं। उन्होंने सभी बीडीओ को तीन दिन के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2020-21 की समीक्षा में वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त निर्गत करने के लिए कुल 42 आवास अवशेष हैं। इसमें बैतालपुर में सात, बनकटा दस, भागलपुर चार, भलुअनी छह, भटनी चार, भाटपाररानी एक, सदर एक, देसही देवरिया एक, गौरीबाजार दो, लार चार, रूद्रपुर एक, सलेमपुर में एक, आवास लंबित हैं।

देरी कर रहे परिवारों पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराएं एवं 14 सितंबर तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत-प्रतिशत करें। विकास खंड के फील्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा आवास के निर्माण की दैनिक मॉनिटरिंग कराई जए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 अंतर्गत द्वितीय किस्त निर्गत हुए लाभार्थियों के आवास 14 सितंबर तक पूर्ण करा लें।
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