{"_id":"597b6ddc4f1c1bcf2e8b4600","slug":"11501261276-deoria-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान पर बैंकों की रोक 0","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान पर बैंकों की रोक 0
Updated Fri, 28 Jul 2017 10:31 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
देवरिया। शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान पर संकट मंडरा रहा है। एक आदेश की कॉपी के सोशल साइट्स पर वॉयरल होती रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षामित्र बने लोग परेशान रहे। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर कुछ बोलने से कतराते रहे।
जिले के परिषदीय स्कूलों में 3067 शिक्षामित्र थे, जिसमें 2677 का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो चुका था। इस पद के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई के फैसले में शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त कर दिया। इसके बाद शिक्षामित्रों ने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न संगठनों ने धैर्य बनाए रखने की अपील की है। इसी बीच सोशल साइट्स पर एक समाचार वॉयरल होने लगा। इसको लेकर गुरुवार को पूरे दिन गहमागहमी रही। शिक्षामित्रों का दर्द था कि कुछ दिन में वेतन आने वाला था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा हुई है। आदेश में उच्चाधिकारियों के हवाले से विद्यालय प्रबंध समिति, एमडीएम, ग्राम शिक्षा निधि समेत अन्य अकाउंट से रकम की निकासी पर रोक लगा दी गई। फैसले से आहत शिक्षामित्रों ने दबी जुबां स्वीकारा कि नौकरी तो चली गईं लेकिन इस महीने के साथ एरियर भुगतान तो कर देते। इस बाबत बीएसए उपेंद्र कुमार ने बताया कि कोई आदेश नहीं आया है निर्देश मिलने के बाद कोई फैसला लेंगे।
विज्ञापन
जिले के परिषदीय स्कूलों में 3067 शिक्षामित्र थे, जिसमें 2677 का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो चुका था। इस पद के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई के फैसले में शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त कर दिया। इसके बाद शिक्षामित्रों ने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न संगठनों ने धैर्य बनाए रखने की अपील की है। इसी बीच सोशल साइट्स पर एक समाचार वॉयरल होने लगा। इसको लेकर गुरुवार को पूरे दिन गहमागहमी रही। शिक्षामित्रों का दर्द था कि कुछ दिन में वेतन आने वाला था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा हुई है। आदेश में उच्चाधिकारियों के हवाले से विद्यालय प्रबंध समिति, एमडीएम, ग्राम शिक्षा निधि समेत अन्य अकाउंट से रकम की निकासी पर रोक लगा दी गई। फैसले से आहत शिक्षामित्रों ने दबी जुबां स्वीकारा कि नौकरी तो चली गईं लेकिन इस महीने के साथ एरियर भुगतान तो कर देते। इस बाबत बीएसए उपेंद्र कुमार ने बताया कि कोई आदेश नहीं आया है निर्देश मिलने के बाद कोई फैसला लेंगे।
विज्ञापन
