समय पर सूचना न देने वालों पर होगी कार्रवाई

 कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम जब से लागू हुआ है, काफी लोगों को लाभ मिला है। इसके महत्व को देखते हुए सही सूचनाएं उपलब्ध कराएं। जनता को इनमें सूचनाएं मांगने का अधिकार है, जो भी निर्णय लें, वह उचित लें।

उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों पर वर्ष 2012 से अभी तक जांच नहीं हुई है, वह दंड के भागीदार हैं। इसमें सुधार लाया जाय। वर्ष 2015 में जो अधिनियम लागू हुआ है, उसमें 42 ग का उल्लेख का अध्ययन करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति 500 शब्दों से अधिक की जानकारी मांगता है, तो उसे अधिकारी निरस्त कर सकते हैं।

बैठक में डीएम मोनिका रानी, सीडीओ ए दिनेश कुमार, एडीएम विजय नारायण पांडेय, एसडीएम कर्वी नरेंद्र बहादुर सिंह, मानिकपुर राम शंकर, जिला विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण मिश्र ,उप निदेशक कृषि जगदीश नारायण, जिला पंचायत राज अधिकारी रामपाल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।