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Chitrakoot News: जांच में शिक्षा विभाग से भी मांगा रिकार्ड
Wed, 29 Oct 2025 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 29 Oct 2025 01:07 AM IST
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चित्रकूट। कोषागार में हुए घोटाले में नामजद 93 पेंशनरों में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के पेंशनर हैं। इन पेंशनरों की जांच टीम ने सूची शिक्षा विभाग को भेजी है। इसमें यह जांच कराई जा रही है कि यह सब शिक्षा विभाग के ही हैं अथवा इसमें भी कोई गड़बड़झाला है। मंगलवार को बीएसए ने कोषागार विभाग जाकर भी सूची का मिलान कराया।
सन 2018 से लेकर अबतक की जांच में सामने आया कि कोषागार विभाग में 43 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। इसमें 93 पेंशनर व चार कोषागार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस सूची में लगभग 50 प्रतिशत पेंशनर शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग को इनकी सूची जांच के लिए भेजी गई है जिसमें पेंशनर के इसी विभाग से रिटायर्ड होने की पुष्टि कराई जानी है।
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बीके शर्मा ने बताया कि सूची तो मिली है लेकिन पेंशन विभाग उनके अधीन नहीं होता है। इसके बाद भी मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय पेंशनरों के नाम व बैंक खाते का विभाग में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान कराया गया है। (संवाद)
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सन 2018 से लेकर अबतक की जांच में सामने आया कि कोषागार विभाग में 43 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। इसमें 93 पेंशनर व चार कोषागार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस सूची में लगभग 50 प्रतिशत पेंशनर शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग को इनकी सूची जांच के लिए भेजी गई है जिसमें पेंशनर के इसी विभाग से रिटायर्ड होने की पुष्टि कराई जानी है।
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जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बीके शर्मा ने बताया कि सूची तो मिली है लेकिन पेंशन विभाग उनके अधीन नहीं होता है। इसके बाद भी मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय पेंशनरों के नाम व बैंक खाते का विभाग में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान कराया गया है। (संवाद)
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