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Chitrakoot News: दस साल कचहरी के काटे चक्कर, बुजुर्ग ने छोड़ दिया मुकदमा
Sat, 14 Nov 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:29 PM IST
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चित्रकूट। न्याय की उम्मीद में 10 साल तक कचहरी के चक्कर काटने के बाद एक बुजुर्ग ने थककर आगे मुकदमा लड़ने से ही मना कर दिया।
महज मारपीट के मामले में इतने साल धक्के खाने के बाद उनकी हिम्मत टूट गई। बुजुर्ग ने कोर्ट में लिखकर दे दिया कि ‘अब मैं वृद्ध हो गया हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता’।
ऐसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सृष्टि शुक्ला ने 10 साल पुराने मारपीट मामले को खारिज करते हुए पांचों आरोपियों को बरी कर दिया।
पुलिस के अनुसार थाना राजापुर गांव निवासी राजधर ने वर्ष 2016 में आरोपी मुन्नी लाल, अभिमन्यु, बुधिया, फूला और गोपाल के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सभी आरोपियों को जेल भेजा गया था। विवेचक ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। तब से यह मामला कर्वी कोर्ट में चल रहा था।
सुनवाई के शुरुआती दौर में तो परिवादी राजधर कोर्ट आता रहा, लेकिन उसके बाद वह एक भी गवाही पेशी पर नहीं आया। लगातार कई पेशियों से गायब रहने पर कोर्ट ने परिवादी को नोटिस भेजकर तलब किया। नोटिस पर सात अक्तूबर को राजधर कोर्ट आया और आदेश पत्र पर अपने हस्ताक्षर के साथ दर्द भरी कुछ लाइनें भी लिख दी।
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कोर्ट ने कहा कि 10 साल में वादी ने एक भी गवाही पेश नहीं की और अब वह खुद ही केस से पीछे हट रहा है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत परिवादी की गैरहाजिरी में केस खारिज कर पांचों आरोपियों को दोषमुक्त कर उनकी जमानतें निरस्त कर दी गईं।
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महज मारपीट के मामले में इतने साल धक्के खाने के बाद उनकी हिम्मत टूट गई। बुजुर्ग ने कोर्ट में लिखकर दे दिया कि ‘अब मैं वृद्ध हो गया हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता’।
ऐसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सृष्टि शुक्ला ने 10 साल पुराने मारपीट मामले को खारिज करते हुए पांचों आरोपियों को बरी कर दिया।
पुलिस के अनुसार थाना राजापुर गांव निवासी राजधर ने वर्ष 2016 में आरोपी मुन्नी लाल, अभिमन्यु, बुधिया, फूला और गोपाल के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सभी आरोपियों को जेल भेजा गया था। विवेचक ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। तब से यह मामला कर्वी कोर्ट में चल रहा था।
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सुनवाई के शुरुआती दौर में तो परिवादी राजधर कोर्ट आता रहा, लेकिन उसके बाद वह एक भी गवाही पेशी पर नहीं आया। लगातार कई पेशियों से गायब रहने पर कोर्ट ने परिवादी को नोटिस भेजकर तलब किया। नोटिस पर सात अक्तूबर को राजधर कोर्ट आया और आदेश पत्र पर अपने हस्ताक्षर के साथ दर्द भरी कुछ लाइनें भी लिख दी।
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कोर्ट ने कहा कि 10 साल में वादी ने एक भी गवाही पेश नहीं की और अब वह खुद ही केस से पीछे हट रहा है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत परिवादी की गैरहाजिरी में केस खारिज कर पांचों आरोपियों को दोषमुक्त कर उनकी जमानतें निरस्त कर दी गईं।
