बंद किया जाए बिजली विभाग का निजीकरण: अनिल पासवान

चकिया। बिजली विभाग का निजीकरण बंद किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा और अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राज्य व्यापी आह्वान पर स्थानीय उपखंड अधिकारी (विद्युत) के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही एसडीओ को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित नौ सूत्री मांगपत्र भी सौंपा। इस दौरान आयोजित सभा में भाकप (माले) राज्य स्थाई समिति के सदस्य व जिला सचिव अनिल पासवान ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच रही है। इसी कड़ी में अब बिजली विभाग को भी निजी हाथों में बेचने की तैयारी की जा रही है। इसे बंद किया जाए। यह सरकार के मजदूर व किसान विरोधी चरित्र को उजागर करता है। वक्ताओं ने बिजली बिल 2022 वापस लिए जाने, पंजाब की तरह कृषि कार्य के लिए मुफ्त और सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने, बकाए बिल की वसूली में प्रताड़ना देने व कनेक्शन काटना बंद किए जाने, गरीबों को फ्री बिजली का झांसा देकर भारी और फर्जी बिल देना बंद किए जाए। रसूखदार और सरकारी संस्थाओं के लाखों के बकाया भी गरीबों से वसूली कर भरपाई करने पर रोक लगाए जाने, क्षेत्र के तमाम गांव में बस्तियों व घरों से गुजरे जर्जर तारों व खंभों को हटाने की गारंटी किए जाने, गरीबों का बिजली बिल माफ करने व फ्री बिजली दिए जाने की मांग की। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के जिला संयोजक रामायण राम ने कहा कि सरकार गरीबों को फ्री बिजली देने का झांसा देकर लाखों रुपये वसूल रही है। जर्जर तार व खंभों की वजह से हो रही दुर्घटनाओं के प्रति सरकार लापरवाह बनी है। इस मौके पर चंद्रिका यादव, विजयी राम, परमहंस राम, रामवचन पासवान, रामकिशुन पाल, रामवचन बनवासी रहे। अध्यक्षता धर्मपाल राम ने की।