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समितियों के माध्यम से होंगे तीन गांवों के विकास कार्य
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चंदौली। वित्तीय अनियमितता के चलते जिले के तीन ग्राम पंचायतों में समितियों के माध्यम से विकास कार्य होंगे। डीएम नवनीत सिंह चहल ने तीनों गांवों के विकास कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति को मंजूरी दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि किसी प्रकार के भुगतान के लिए समिति में शामिल तीनों पंचायत सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है।
नौगढ़ के भैसोड़ा प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद डीएम नवनीत सिंह चहल ने पंचायत सदस्य निर्मल, सुषमा और आशीम को विकास कार्य के संचालन के लिए नामित किया है। वहीं धानापुर के बहेरी गांव के प्रधान पर भी वित्तीय अनियमितता साबित होने पर डीएम ने प्रधान के अधिकारों को सीज करके तीन पंचायत सदस्यों को नामित किया है। पंचायत सदस्य विनोद, दामोदर और कमलेश किसी प्रकार के भुगतान को संयुक्त हस्ताक्षर के बाद मंजूरी देंगे। वहीं इमिलिया गांव के विकास कार्यों के संचालन के लिए लवकुश, संतोष और पुष्पा को समिति में रखा गया है। तीनों सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद ही किसी प्रकार के कार्य का वित्तीय भुगतान होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि जिले के तीन ग्राम पंचायतों के प्रधानों के अधिकार सीज होने के बाद वहां त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। नामित पंचायत सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद ही किसी प्रकार के वित्तीय भुगतान को मंजूरी दी जाएगी।
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नौगढ़ के भैसोड़ा प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद डीएम नवनीत सिंह चहल ने पंचायत सदस्य निर्मल, सुषमा और आशीम को विकास कार्य के संचालन के लिए नामित किया है। वहीं धानापुर के बहेरी गांव के प्रधान पर भी वित्तीय अनियमितता साबित होने पर डीएम ने प्रधान के अधिकारों को सीज करके तीन पंचायत सदस्यों को नामित किया है। पंचायत सदस्य विनोद, दामोदर और कमलेश किसी प्रकार के भुगतान को संयुक्त हस्ताक्षर के बाद मंजूरी देंगे। वहीं इमिलिया गांव के विकास कार्यों के संचालन के लिए लवकुश, संतोष और पुष्पा को समिति में रखा गया है। तीनों सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद ही किसी प्रकार के कार्य का वित्तीय भुगतान होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि जिले के तीन ग्राम पंचायतों के प्रधानों के अधिकार सीज होने के बाद वहां त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। नामित पंचायत सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद ही किसी प्रकार के वित्तीय भुगतान को मंजूरी दी जाएगी।
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