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Chandauli News: क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सुरक्षा की गुहार
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चहनिया। विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी माहौल गरमाता जा रहा है। क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ की ब्लॉक अध्यक्ष सोनी सिंह ने एसपी और बलुआ थाना प्रभारी को पत्र भेजकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा है कि जब से अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लगातार सदस्यों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे खंड विकास कार्यालय के सभागार में बैठक निर्धारित की है। बैठक में कुल 105 क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल होंगे। सभी सदस्य ब्लॉक प्रमुख के पक्ष या विपक्ष में मतदान करेंगे। इसके बाद ब्लाॅक प्रमुख पद के भविष्य का फैसला होगा।
घनश्याम पुर की क्षेत्र पंचायत सदस्य सोनी सिंह ने बताया कि कई सदस्य डरे हुए हैं और उन्हें अपनी जान माल का खतरा सता रहा है। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी खतरे में देख प्रमुख समर्थक बौखलाए हुए हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने डीएम कार्यालय में हलफनामा देकर मामले की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई न किए जाने पर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे खंड विकास कार्यालय के सभागार में बैठक निर्धारित की है। बैठक में कुल 105 क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल होंगे। सभी सदस्य ब्लॉक प्रमुख के पक्ष या विपक्ष में मतदान करेंगे। इसके बाद ब्लाॅक प्रमुख पद के भविष्य का फैसला होगा।
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घनश्याम पुर की क्षेत्र पंचायत सदस्य सोनी सिंह ने बताया कि कई सदस्य डरे हुए हैं और उन्हें अपनी जान माल का खतरा सता रहा है। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी खतरे में देख प्रमुख समर्थक बौखलाए हुए हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने डीएम कार्यालय में हलफनामा देकर मामले की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई न किए जाने पर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है।
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