समीक्षा बैठक में अनुपस्थित छह अधिकारियों का वेतन रोका

चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित विकास से जुड़ी नीति आयोग की समीक्षा बैठक में विकास कार्य में लापरवाही बरतने पर सीडीओ ने विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जताई। साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने वाले छह अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया और नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
जिले के विकास के लिए नीति आयोग ने 61 बिंदुओ को चिह्नित किया है। इसकी बराबर समीक्षा की जा रही है। बुधवार को समीक्षा बैठक में सीडीओ ने खराब प्रगति पर सीएमओ, समाज कल्याण अधिकारी को कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही काम मेें तेजी लाने के लिए कहा। नीति आयोग की बैठक में भी एक्सईएन पीएमजीएसवाई, कृषि उपनिदेशक, ईओ मुगलसराय, एक्सईएन सिंचाई, जिला कृषि अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी सहित आधा दर्जन जनपद स्तरीय अधिकारी गायब रहे। इस पर सीडीओ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अनुपस्थित अफसरों का एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण जारी कर जवाब तलब किया है। इस दौरान स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के योजनाओं की खराब प्रगति पर नाराजगी जताई।
वहीं जल निगम की लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर रिपोर्ट अपलोड कराने पर बल दिया। उन्होंने सीएमओ को अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने व लाभार्थियों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा। साथ ही शत-प्रतिशत शिशुओं का टीकाकरण कराने पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव ने बताया कि नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार विकास कार्यों की प्रगति को लेकर प्रदेश 72 जनपदों में चंदौली 68वेें स्थान पर है। इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से विकास कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय कार्यों की समय-समय पर केंद्र और प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जा रही है। बैठक में सीएमओ डा. पीके मिश्रा, डीपीआरओ उमाशंकर मिश्रा, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।