Bulandshahar News: 300 करोड़ के विकास कार्यों को शासन ने नहीं दी स्वीकृति

शिकारपुर बाईपास के साथ जिले की कई अन्य सड़कों की हालत काफी खस्ता है। कहीं सड़कें जर्जर हो गई हैं, तो कहीं वाहनों का दबाव अधिक और सड़क कम चौड़ी होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग के तीनों खंडों की ओर से करीब 300 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। वहीं मिर्जापुर से डिबाई तक स्टेट हाईवे को सात से दस मीटर चौड़ा करने के लिए करीब 120 करोड़ रुपये का बजट जारी करने के बाद भी अभी तक न तो बिजली की लाइन शिफ्ट की गई है और न ही चौड़ीकरण का काम शुरू किया है। इसके चलते वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालात यह हैं कि शिकारपुर बाईपास को फोरलेन करने के लिए विभाग की ओर से तीन बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन शासन की ओर से इसे स्वीकृति ही नहीं दी गई है।



इन प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति का इंतजार

60 करोड़ से डीएवी तिराहे से मिर्जापुर तक फोर लेन और काली नदी पर पुल निर्माण

21 करोड़ से मऊखेड़ा से जैनपुर तक सड़क चौड़ीकरण

17 करोड़ से अनूपशहर-शिकारपुर मार्ग का चौड़ीकरण
19 करोड़ से जहांगीराबाद-औरंगाबाद रोड का नवीनीकरण

26 करो से लखावटी-खानपुर-गेसूपुर-बसी घाट रोड की चौड़ीकरण



कोट---

शासन को सड़कों के चौड़ीकरण और नवीनीकरण के प्रस्ताव तीनों खंडों की ओर से भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति मिलने पर टेंडर जारी कर कार्य शुरू कराया जाएगा। - जेके शर्मा, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग