काम शुरू कराने से पहले ‘पास’ कराएं प्रधान

प्रधानों को प्रतिवर्ष सरकारी धन के खर्च का विवरण न्याय पंचायतों में अपलोड कराना होगा। ऐसा नहीं करने
पर 10 प्रतिशत फंड की कटौती की जाएगी।


ग्राम सभाओं में विकास कार्यों की निगरानी बढ़ाने के लिए विकास खंडाें पर एडीओ पंचायत के दफ्तरों को दायरा बढ़ाया जाएगा। एडीओ पंचायत दफ्तर में दो जूनियर इंजीनियर, एक अकाउंट अफसर और एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त होंगे।

यदि किसी ग्राम सभा ने एक वर्ष के भीतर उपभोग का विवरण नहीं दिया तो उससे 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती होगी। ग्राम सभाओं में खर्च का लेखाजोखा तैयार करने के लिए न्याय पंचायतों के सेटअप तैयार किए जाएंगे।