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कार्य में शिथिलता पर पांच अफसरों का रोका वेतन

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 10:50 PM IST
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notice given to four officers
कार्य में शिथिलता पर पांच अफसरों का रोका वेतन
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बुलंदशहर। जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार शाम डीएम ने 35 विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कार्य में शिथिलता मिलने पर डीएम ने एसीएमओ, एसएमआई दुग्ध विकास, रमसा लेखाकार और एआर कोऑपरेटिव का वेतन रोकने का निर्देश दिया। वहीं, दूसरी बैठक में नहीं पहुंचने पर बीडीए सचिव के वेतन पर भी रोक लगाई है।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाएं जाने की गति काफी धीमी है। इसलिए गोल्डन कार्ड के प्रभारी एसीएमओ सुष्पेंद्र कुमार का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। वहीं निष्क्रिय समितियों को निरस्त नहीं किए जाने पर एसएमआई दुग्ध विकास का वेतन रोकने का निर्देश दिया। जबकि, राजकीय बालिका छात्रावास के संबंध में पत्रावली को समय पर नहीं उपलब्ध कराने पर रमसा लेखाकार गंगा शरण का वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में सहकारी देय और एनपीए वसूली कम मिलने पर और एआर कोऑपरेटिव को वसूली की पूरी जानकारी न होने पर उनका भी वेतन रोकने का निर्देश जारी कर दिया। एक अन्य बैठक में उपस्थित नहीं होने पर डीएम ने बीडीए सचिव का भी वेतन बाधित कर दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अफसरों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त जारी होने के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं रुके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रगति लाने का निर्देश दिया। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा में उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि बेटी के पैदा होने और टीकाकरण के बाद एमओआईसी के माध्यम से उसका डाटा फीड किया जाए। बैठक में सीडीओ अभिषेक पांडेय, सीएमओ डॉ. भवतोष शंखधर, एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार, पीडी सर्वेश चंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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खुले में कूड़ा डालने पर होगी कार्रवाई : डीएम
बुलंदशहर। जिला पंचायत सभागार में डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित हुई। डीएफओ द्वारा वेबसाइट पर विभागों द्वारा सूचना अपलोड न किए जाने को अवगत कराने पर डीएम द्वारा नाराजगी जताई। साथ ही बायोवेस्ट का नियमानुसार निस्तारण न होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पालिका ईओ को चिन्हित स्थानों पर कूड़ेदान रखवाने के साथ खुले में कूड़ा न डालने के लिए बोर्ड लगाने और कूड़ा डालने पर संबंधित से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। साथ ही काली नदी के किनारे सौंदर्यीकरण कराने के भी निर्देश दिए।
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