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Bulandshahar News: न दिल्ली के लिए मिली रेल, न शहर के लिए रिंग रोड की सौगात
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बुलंदशहर। केंद्र के बजट से दिल्ली के लिए रेल और रिंग रोड निर्माण के साथ महंगाई कम करने, किसानों का कर्जा माफ करने की आस लगाई बैठी जिले की जनता को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। बजट में जिले के लिए विशेष ऐलान न होने, महंगाई कम करने के लिए कदम न उठाए जाने, किसानों के लिए उचित कदम न उठाने के चलते जिले के लोग चिंतित हैं। हालांकि टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव से करदाताओं को राहत जरूर मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए और घर बनाने की घोषणा से गरीबों को फिर से सपनों का आसियाना मिलने की उम्मीद जगी है।
मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव के बाद पहला और अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बजट को लेकर जिले के लोगों को विशेष ऐलान की उम्मीद थी। सुबह 11 बजे बजट शुरू होने के साथ ही दिन भर लोग मोबाइल, टीवी के माध्यम से बजट की अपडेट लेते रहे। बजट समाप्त होने के बाद जिले से दिल्ली के लिए न तो सीधी रेल सेवा की घोषणा हुई और न ही लोगों को जाम से बचाने के लिए रिंग रोड की सौगात मिली, जबकि 2016 में बुलंदशहर-मेरठ नेशनल हाईवे के शिलान्यास के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। दिल्ली के लिए रेल सेवा न मिलने के कारण जिले से प्रतिदिन दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जाने वाले लोगों को अभी भी निजी ट्रांसपोर्ट, रोडवेज बसों के माध्यम से सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों को उम्मीद थी, कि इस बार महंगाई से राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उन्हें भी इस बजट से कोई खास राहत नहीं दी गई। वहीं महिलाओं को उम्मीद थी कि गैस सिलिंडर के दामों में कटौती कर, सब्जी, तेल, आटा समेत अन्य खाद्य सामग्री की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।
तीन करोड़ आवास की घोषणा से जगी सपनों के आवास की उम्मीद
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सपनों का आसियाना पाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सरकार ने राहत दी है। मंगलवार के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से तीन करोड़ नए आवास निर्माण के लक्ष्य की घोषणा की तो जिले में भी हजारों लोगों को आवास मिलने की आस जगी। इसके अलावा पांच साल तक के लिए फ्री राशन के लिए बजट की घोषणा से फ्री राशन पाने वाले लोगों में खुशी है।
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आयकर में मामूली छूट से करदाताओं को राहत
सरकार ने आयकर में छूट की सीमा में भी मामूली बदलाव किया है। पहले जहां तीन से छह लाख रुपये तक पांच फीसदी, छह से नौ लाख तक 10 फीसदी, नौ से 12 लाख तक 15 फीसदी, 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी कर देना होता था, वहीं अब तीन से सात लाख तक पांच, सात से 10 लाख तक 10, 10 से 12 लाख तक 15, 12 से 15 लाख तक 20 और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। नए नियम के मुताबिक अब 10 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति को पूर्व की अपेक्षा में कम आयकर देना होगा।
मोबाइल, सोना-चांदी में कर की कटौती से राहत
विभिन्न सामान पर जीएसटी में कटौती की मांग कर रहे व्यापारियों को इस बार कोई खास राहत नहीं दी गई है। हालांकि मोबाइल, सोना-चांदी के जेवरात, कैंसर की दवाओं पर टैक्स में कटौती किए जाने से लोगों के साथ व्यापारियों को भी कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए कर में कटौती से कुछ लोगों को राहत मिलेगी।
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मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव के बाद पहला और अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बजट को लेकर जिले के लोगों को विशेष ऐलान की उम्मीद थी। सुबह 11 बजे बजट शुरू होने के साथ ही दिन भर लोग मोबाइल, टीवी के माध्यम से बजट की अपडेट लेते रहे। बजट समाप्त होने के बाद जिले से दिल्ली के लिए न तो सीधी रेल सेवा की घोषणा हुई और न ही लोगों को जाम से बचाने के लिए रिंग रोड की सौगात मिली, जबकि 2016 में बुलंदशहर-मेरठ नेशनल हाईवे के शिलान्यास के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। दिल्ली के लिए रेल सेवा न मिलने के कारण जिले से प्रतिदिन दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जाने वाले लोगों को अभी भी निजी ट्रांसपोर्ट, रोडवेज बसों के माध्यम से सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों को उम्मीद थी, कि इस बार महंगाई से राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उन्हें भी इस बजट से कोई खास राहत नहीं दी गई। वहीं महिलाओं को उम्मीद थी कि गैस सिलिंडर के दामों में कटौती कर, सब्जी, तेल, आटा समेत अन्य खाद्य सामग्री की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।
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तीन करोड़ आवास की घोषणा से जगी सपनों के आवास की उम्मीद
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सपनों का आसियाना पाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सरकार ने राहत दी है। मंगलवार के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से तीन करोड़ नए आवास निर्माण के लक्ष्य की घोषणा की तो जिले में भी हजारों लोगों को आवास मिलने की आस जगी। इसके अलावा पांच साल तक के लिए फ्री राशन के लिए बजट की घोषणा से फ्री राशन पाने वाले लोगों में खुशी है।
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आयकर में मामूली छूट से करदाताओं को राहत
सरकार ने आयकर में छूट की सीमा में भी मामूली बदलाव किया है। पहले जहां तीन से छह लाख रुपये तक पांच फीसदी, छह से नौ लाख तक 10 फीसदी, नौ से 12 लाख तक 15 फीसदी, 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी कर देना होता था, वहीं अब तीन से सात लाख तक पांच, सात से 10 लाख तक 10, 10 से 12 लाख तक 15, 12 से 15 लाख तक 20 और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। नए नियम के मुताबिक अब 10 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति को पूर्व की अपेक्षा में कम आयकर देना होगा।
मोबाइल, सोना-चांदी में कर की कटौती से राहत
विभिन्न सामान पर जीएसटी में कटौती की मांग कर रहे व्यापारियों को इस बार कोई खास राहत नहीं दी गई है। हालांकि मोबाइल, सोना-चांदी के जेवरात, कैंसर की दवाओं पर टैक्स में कटौती किए जाने से लोगों के साथ व्यापारियों को भी कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए कर में कटौती से कुछ लोगों को राहत मिलेगी।
