कर्मचारी कोरोना संक्रमित, डीसीओ कार्यालय पर लटका ताला

बुलंदशहर। जनपद में कोरोना संक्रमण का असर इस कदर बढ़ रहा है कि अब सरकारी कार्यालयाें तक पहुंच गया है। एक कर्मचारी संक्रमित होने पर डीसीओ कार्यालय पर ताला लग गया। वहीं, एक शिक्षक के संक्रमित होने पर बीएसए कार्यालय में खलबली है और किसी को भी बिना जांच के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह अन्य कार्यालयों में भी सतर्कता के लिए और कठोर कदम बढ़ा दिए गए हैं।
जिला गन्ना अधिकारी डीके सैनी ने बताया कि कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके चलते कार्यालय को ताला लगाकर बंद कर दिया है। शनिवार कार्यालय के सभी कर्मचारियों का जिला अस्पताल में चेकअप हुआ है। अब सभी कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट मिलने और पूरी सतर्कता आदि के बाद ही कार्यालय खोला जाएगा। उन्होंने गन्ना किसानों से आह्वान किया है कि जब तक कार्यालय बंद रहे, तब तक वह ना आएं। दूसरी ओर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटव पाए जाने पर कार्यालय में खलबली है। शनिवार कार्यालय में आने वालों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। साथ ही विचार किया जा रहा है कि सभी अफसर-कर्मचारियों की जांच कराई जाए। इसी तरह विकास भवन में भी सतर्कता देखने को मिली। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक पांडेय ने बताया इस समय वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव सबसे जरूरी है। इसलिए सभी सरकारी कार्यालयों के अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह इस संक्रमण से बचाव के तरीके अपनाएं। सभी कार्यालयों में थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था होना जरूरी है। यदि किसी को बुखार या खांसी है तो उसे कार्यालयों में प्रवेश न देकर उसका तुरंत चेकअप करवाया जाए।
31 जुलाई तक परिषदीय स्कूल बंद करने की मांग
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव का कहना है कि जब शासन का आदेश है कि 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे तो परिषदीय स्कूल क्यों खोले जा रहे है। उन्होंने बताया कि यह मांग बीएसए आदि अफसरों को मांगपत्र देकर शिक्षक हित में उठाई गई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष महीपाल सिंह कपासिया ने भी शासन के आदेश का हवाला देते हुए 31 जुलाई तक परिषदीय स्कूलों को न खोलने की मांग की है। उन्होंने बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव के नाम मांगपत्र सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा है।