50 करोड़ से रोशन होंगी कालोनियां

जिले में करीब 200 कालोनी ऐसी हैं, जिनका विद्युतीकरण नहीं हो सका। यहां रहने वाले लोग या तो चोरी से बिजली जला रहे हैं या फिर लंबी दूरी से तार डालकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। लंबी दूरी होने के कारण आए दिन तार टूटने की समस्या भी बनी रहती है।

नियमानुसार, नगर पालिका और प्राधिकरण से अस्वीकृत कालोनियों के विद्युतीकरण का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन बिजली चोरी को कम करने की कवायद में जुटी सरकार अब इन कालोनियों को भी विद्युतीकृत करेगी। सरकार आईपीडीएस (इंटीग्रेटेड पावर डवलपमेंट स्कीम) के तहत इन कालोनियों में विद्युतीकरण का काम कराएगी।

करीब 200 कालोनियों के विद्युतीकरण पर 50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अवैध कॉलोनियों में विद्युतीकरण होने से यहां रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। अब गुल नहीं  होगी कोर्ट की बिजलीः जिला न्यायालय परिसर में अब बिजली का झटका नहीं लगेगा। न्यायालय परिसर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी।