आवास निर्माण में सुस्ती पर अफसर-कर्मचारियों को किया तलब

बुलंदशहर। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में सुस्ती पर प्रशासन ने अफसर-कर्मचारियों को तलब कर लिया है। सीडीओ ने बृहस्पतिवार को पांच ब्लॉक के अफसरों की क्लास लेकर समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं कि आवास का जल्द से निर्माण पूरा कराया जाए।
केंद्र सरकार की ओर से जिले को 647 प्रधानमंत्री आवास मिले थे। इनमें से वर्ष 2016-17 में 646 आवास और वर्ष 2017-18 में 101 आवास मिले थे। इन सभी आवासों का पात्रों को लाभ देने के लिए ग्राम्य विकास अभिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विभागीय अफसरों ने समय पर ही पात्रों का चयन कर प्रथम किस्त में मिली राशि का आवंटन कर आवासों का निर्माण शुरू करवा दिया गया था। योजना के नियमानुसार एक आवास के लिए 1.20 लाख रुपये की राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यह राशि तीन किस्त में दी जाती थी। पहली किस्त के रूप में 70 हजार और दूसरी किस्त के 40 हजार रुपये और तीसरी 10 हजार रुपये की होती है। प्रशासन की ओर से पहले आवास निर्माण 31 मार्च तक पूरे करने के आदेश दिए थे, लेकिन 10-10 हजार की अंतिम किस्त समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसी माह के प्रथम सप्ताह में 10-10 की किस्त प्राप्त हो गई थी और इसके बावजूद भी आवास निर्माण में अफसर-कर्मचारियों की सुस्ती सामने आने पर उन्हें तबल किया जा रहा है। मंगलवार को सीडीओ ने अगौता, सिकंदराबाद, अरनिया, डिबाई और शिकारपुर ब्लॉक के अफसरों की बैठक लेकर आवास निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्माण में हो रही देरी का कारण जाना। उन्होंने अफसरों को साफ कहा कि यह कार्य इस माह के अंत तक पूरा होना है। इसके बाद अप्रैल से नया वित्तवर्ष शुरू हो जाएगा। सीडीओ जसजीत कौर ने बताया कि अफसर-कर्मचारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास निर्माण की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं।