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नए सत्र में 350 करोड़ से चलेगा बेसिक शिक्षा विभाग
Updated Wed, 20 Dec 2017 11:21 PM IST
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नए सत्र में बेसिक शिक्षा विभाग करेगा 350 करोड़ की मांग
शासन को बजट भेजने की तैयारी कर रहे अफसर-कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
वर्ष 2018 में नए सत्र में बेसिक शिक्षा विभाग के साथ परिषदीय स्कूलों को चलाने के लिए विभागीय अफसरों ने शासन को बजट बनाकर भेजने की तैयारी तेज कर दी है। 350 करोड़ रुपये की मांग की जाएगी। जबकि पिछले सत्र में विभाग ने 342 करोड़ का बजट मांगा था।
जिला बेसिक शिक्षा विभाग के साथ परिषदीय स्कूलाें और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन करने के लिए विभाग की ओर से बजट बनाया जाता है। अफसरों के अनुसार इस बजट को बच्चों की शिक्षा, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के साथ संविदा आदि पर काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा अन्य मदों में खर्च किया जाता है। इस राशि में से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का भी संचालन किया जाता है। जिले में परिषदीय स्कूलाें की संख्या 2300 से अधिक है और 16 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं। इनमें लगभग सात हजार शिक्षक और अन्य कर्मचारी तैनात हैं। उधर, वित्त एवं लेखाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि शासन को 350 करोड़ का बजट बनाकर भेजा जाएगा। फरवरी या मार्च 2018 तक विभाग को बजट प्राप्त हो सकता है।
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शासन को बजट भेजने की तैयारी कर रहे अफसर-कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
वर्ष 2018 में नए सत्र में बेसिक शिक्षा विभाग के साथ परिषदीय स्कूलों को चलाने के लिए विभागीय अफसरों ने शासन को बजट बनाकर भेजने की तैयारी तेज कर दी है। 350 करोड़ रुपये की मांग की जाएगी। जबकि पिछले सत्र में विभाग ने 342 करोड़ का बजट मांगा था।
जिला बेसिक शिक्षा विभाग के साथ परिषदीय स्कूलाें और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन करने के लिए विभाग की ओर से बजट बनाया जाता है। अफसरों के अनुसार इस बजट को बच्चों की शिक्षा, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के साथ संविदा आदि पर काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा अन्य मदों में खर्च किया जाता है। इस राशि में से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का भी संचालन किया जाता है। जिले में परिषदीय स्कूलाें की संख्या 2300 से अधिक है और 16 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं। इनमें लगभग सात हजार शिक्षक और अन्य कर्मचारी तैनात हैं। उधर, वित्त एवं लेखाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि शासन को 350 करोड़ का बजट बनाकर भेजा जाएगा। फरवरी या मार्च 2018 तक विभाग को बजट प्राप्त हो सकता है।
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