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Budaun News: जीएसटी सर्वे की आड़ में न हो व्यापारियों का शोषण
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- बोले- प्रतिष्ठानों पर अधिकारी आएं तो संगठन के पदाधिकारी भी हों साथ
- मांग के संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। जिले के व्यापारियों का शोषण रोकने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर जीएसटी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जीएसटी सर्वे की आड़ में व्यापारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारी प्रतिष्ठानों पर आएं तो पहले संगठन के पदाधिकारियों को जरूर बुलाएं, जिससे व्यापारियों का मनोबल न टूटे।
शनिवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर जीएसटी रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि सेवा एवं वस्तु परिषद द्वारा कर देने वाले प्रतिष्ठान पहचान के लिए सर्वे और छापा मारने का निर्णय लिया गया है। पहले भी इस तरह का निर्णय लिया गया था। तब बरेली और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों का शोषण करने की तमाम शिकायतें आईं थीं। इससे व्यापारी काफी परेशान हो गए थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगा दी थी। इस बार जिले में व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न न किया जाए। किसी व्यापारी का अपमान न हो। सही व्यापारी के साथ कोई अधिकारी उत्पीड़न न करें। सभी व्यापारी यही चाहते हैं। अगर कोई अधिकारी व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर आएं तो पहले संगठन के पदाधिकारियों को जरूर बुला लें, जिससे व्यापारियों का मनोबल न टूटे और न ही किसी का शोषण किया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष सत्यपाल गुप्ता, अनिल साहू, ग्रीश कुमार आदि मौजूद रहे।
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- मांग के संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। जिले के व्यापारियों का शोषण रोकने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर जीएसटी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जीएसटी सर्वे की आड़ में व्यापारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारी प्रतिष्ठानों पर आएं तो पहले संगठन के पदाधिकारियों को जरूर बुलाएं, जिससे व्यापारियों का मनोबल न टूटे।
शनिवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर जीएसटी रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि सेवा एवं वस्तु परिषद द्वारा कर देने वाले प्रतिष्ठान पहचान के लिए सर्वे और छापा मारने का निर्णय लिया गया है। पहले भी इस तरह का निर्णय लिया गया था। तब बरेली और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों का शोषण करने की तमाम शिकायतें आईं थीं। इससे व्यापारी काफी परेशान हो गए थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगा दी थी। इस बार जिले में व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न न किया जाए। किसी व्यापारी का अपमान न हो। सही व्यापारी के साथ कोई अधिकारी उत्पीड़न न करें। सभी व्यापारी यही चाहते हैं। अगर कोई अधिकारी व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर आएं तो पहले संगठन के पदाधिकारियों को जरूर बुला लें, जिससे व्यापारियों का मनोबल न टूटे और न ही किसी का शोषण किया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष सत्यपाल गुप्ता, अनिल साहू, ग्रीश कुमार आदि मौजूद रहे।
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