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हाईटेक होंगे आश्रम पद्धति विद्यालय
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
Updated Wed, 30 Dec 2015 07:56 PM IST
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कक्षा एक की जगह कक्षा छह से इंटर तक होगी पढ़ाई
14 फरवरी को जिले के छह केंद्रों पर होगी परीक्षा
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम शंभूनाथ ने सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया और संबंधित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर 14 फरवरी को परीक्षा कराने के लिए जिले में छह परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया। तहसील मुख्यालयों पर एंक परीक्षा केंद्र और एक परीक्षा केंद्र उझानी में बनाया जाएगा। नवीन शिक्षासत्र से आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्राओं की संख्या में इजारफा करते हुए कक्षा छह से इंटर तक प्रत्येक कक्ष के दो भाग बनाए जाएंगे। प्रत्येक भाग में 35 छात्राओं को शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल विद्यालयों में कक्षा एक से इंटर तक की कक्षाएं संचालित हो रही थीं, लेकिन नए सत्र में कक्षा एक में प्रवेश नहीं किए जाएंगे। इसी तरह कक्षा पांच तक शिक्षण कार्य बंद कर दिया जाएगा।
इस विद्यालय में रहना, खाना, पढ़ना सब नि:शुल्क रहेगा। विद्यालय में 60 प्रतिशत एससी, 25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग एवं 15 प्रतिशत सामान्य जाति की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 15 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों एवं 85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेंत्रों की छात्राएं होंगी। डीएम ने डायट प्राचार्य के बैठक में मौजूद न होने पर भविष्य में बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए।
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14 फरवरी को जिले के छह केंद्रों पर होगी परीक्षा
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम शंभूनाथ ने सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया और संबंधित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर 14 फरवरी को परीक्षा कराने के लिए जिले में छह परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया। तहसील मुख्यालयों पर एंक परीक्षा केंद्र और एक परीक्षा केंद्र उझानी में बनाया जाएगा। नवीन शिक्षासत्र से आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्राओं की संख्या में इजारफा करते हुए कक्षा छह से इंटर तक प्रत्येक कक्ष के दो भाग बनाए जाएंगे। प्रत्येक भाग में 35 छात्राओं को शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल विद्यालयों में कक्षा एक से इंटर तक की कक्षाएं संचालित हो रही थीं, लेकिन नए सत्र में कक्षा एक में प्रवेश नहीं किए जाएंगे। इसी तरह कक्षा पांच तक शिक्षण कार्य बंद कर दिया जाएगा।
इस विद्यालय में रहना, खाना, पढ़ना सब नि:शुल्क रहेगा। विद्यालय में 60 प्रतिशत एससी, 25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग एवं 15 प्रतिशत सामान्य जाति की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 15 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों एवं 85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेंत्रों की छात्राएं होंगी। डीएम ने डायट प्राचार्य के बैठक में मौजूद न होने पर भविष्य में बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए।
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