Budaun News: पांच साल बाद भी ग्राम सचिवालय अधूरा

पंचायत भवनों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने को लेकर शासन गंभीर है। गांव को डिजिटल करने के उद्देश्य से पंचायत सहायकों की तैनाती भी की जा चुकी है, लेकिन पांच साल बाद भी पंचायत भवन अधूरा पड़ा है। ग्राम प्रधान व सचिव की उदासीनता से ग्राम पंचायत के डिजिटलाइजेशन की राह में बाधा है। ग्रामीणों को योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें आज भी विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए ब्लॉक या तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

शासन की मंशा है कि गांव स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र से लेकर खसरा-खतौनी निकालने जैसे कार्यों के लिए तहसील और ब्लाक तक नहीं जाना पड़े। साथ ही उन्हें जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को पंजीकरण गांव के ही सचिवालय पर ही हो सके। हर ग्राम पंचायत में सचिवालय बनाने व उनमें पंचायत सहायक की तैनाती कर पूरी तरह से डिजिटल बनाने की योजना है।

शासन ने जहां पंचायत भवनों के निर्माण को लेकर राज्य व वित्त आयोग की धनराशि से पैसा खर्च करने की खुली छूट दी है तो सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति भी की जा चुकी है। उसके बाद भी स्थिति यह है कि अभी तक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन को डिजिटल नहीं किया जा सका है।
घटियारी ग्राम पंचायत सचिवालय में अब तक न शौचालय बना है और न ही कमरों में फर्श टाइल्स ही लग सकी हैं। पंखे भी नहीं लग सके हैं। कम्प्यूटर, प्रिंटर भी नहीं है। इंवर्टर की सुविधा तक नहीं दी गई है। पांच साल बाद भी सरकार की योजनाओं को गांव में लागू नहीं किया जाना जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता का दर्शाती है।


पंचायत भवन का काम अधूरा है और संसाधन भी नहीं हैं तो इसकी जांच कराएंगे। जांच में दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सचिवालय का कार्य पूरा कराके डिजिटल युक्त करने का जल्द ही काम किया जाएगा। -सर्वग्य अग्रवाल, खंड विकास अधिकारी