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चकबंदी मामलों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं

Tue, 22 Mar 2016 08:40 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Tue, 22 Mar 2016 08:40 PM IST
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Consolidation in cases not tolerate tardiness
राजस्‍वव
मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में राजस्व विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने राजस्व और चकबंदी विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। 
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चकबंदी से संबंधित विभिन्न कार्यों के निष्पादन की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर विभागीय अधिकारी विशेष सचिव के निशाने पर रहे। उन्होंने चकबंदी विभाग के सभी अधिकारियों की लक्ष्य पूर्ति रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भिजवाने के निर्देश देते हुए चेताया कि शासकीय कार्यों में विशेष रूचि न लेने वाले अधिकारियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। 
विशेष सचिव ने एडीएम प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव और एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेंद्र प्रसाद यादव कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण और तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में भी जानकारी हासिल की। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और चकबंदी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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बंदोबस्त अधिकारी की लगी क्लास
बदायूं। तहसील स्तर पर तैनात चकबंदी अधिकारियों द्वारा न्यायालय तथा चकबंदी संबंधी कार्यों का समयबद्धता के साथ निस्तारण न करने पर उन्होंने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को हिदायत दी कि अधिकारीवार रिपोर्ट तैयार कर शासन को भिजवाएं। कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 
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बड़े बकाएदारों को करें ऑनलाइन
बदायूं। विशेष सचिव ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए प्रत्येक तहसील में बड़ी आरसी को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। एसडीएम और तहसीलदार न्यायिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय दें और न्यायालय संबंधी किन्हीं कार्यों में पेशकार पर निर्भर न रहें। स्वयं सब देखें और शासन की मंशा के अनुरूप वादों को समयबद्ध प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। 


ग्राम सभा संपत्ति से कब्जे हटाने पर जोर 
बदायूं। राजस्व विभाग के विशेष सचिव ने एडीएम प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव और एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेंद्र प्रसाद यादव समेत सभी एसडीएम और तहसीलदारों को हिदायत दी और कहा कि तालाबों, चकरोडों, चरागाह सहित ग्राम सभा की सभी संपत्तियों से अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटवाए जाएं और तालाबों का जीर्णोद्धार कराकर उसे मत्स्य पालन के लिए आवंटित किया जाए। उन्होंने कृषक दुर्घटना बीमा योजना की समीक्षा में पाया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से अब तक कुल 824 कृषकों को  लगभग 41 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। आम आदमी बीमा योजना में एक लाख 58 हजार परिवारों को बीमित किया गया है।
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