भूमि अधिग्रहण के लिए सूची तैयार करने में बिल्सी और बिसौली आगे, सदर और दातागंज रहे फिसड्डी

गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बिल्सी, बिसौली, सदर और दातागंज तहसील के 83 गांवों की जमीन और साथ भवनों का अधिग्रहण किया जाना है। यूपीडा और राजस्व विभाग की टीमें एक्सप्रेस वे के लिए जमीन चिह्नित कर रही हैं। उन किसानों और भवन मालिकों की सूची तैयार की जा रही है, जिनकी जमीन या भवन का अधिग्रहण किया जाना है। बिसौली तहसील क्षेत्र के 37 और बिल्सी के दो गांवों में सर्वे और संरेखन का काम पूरा करने के बाद किसानों की सूची बनाकर यूपीडा के साथ शासन को भेज दी गई है। आगे तय कार्ययोजना के अनुसार किसानों से जमीन अधिग्रहण का सहमति पत्र लेने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि, अभी तहसील सदर और दातागंज के गांवों में संरेखन व अन्य काम पूरे नहीं हो सके हैं।
विभागीय सूत्रों की मानें तो पहले बिल्सी तहसील से भूमि का अधिग्रहण शुरू होगा। अधिग्रहण के लिए शासन ने 36 करोड़ का बजट पहले ही जारी कर दिया है। बिल्सी में सिर्फ दो गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जनवरी के अंत तक भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल, यूपीडा और शासन को दातागंज और तहसील सदर के किसानों और भवन मालिकों की सूची का इंतजार है।
जमीन अधिग्रहण के लिए शासन के आदेश का इंतजार
गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़े अधिकारियों की मानें तो अब शासन स्तर से भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जनवरी में ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिन 83 गांवों से होकर एक्सप्रेस-वे गुजरेगा उनमें से 39 गांवों में अधिग्रहण के लिए काम लगभग पूरा कर लिया गया है। किसानों और भवन स्वामियों की सूची शासन और यूपीडा को भेज दी गई है। 15 जनवरी तक अधिग्रहण के संबंध में गजट जारी होने की बात कही जा रही है।
बिल्सी और बिसौली तहसील के गांवों में सर्वे, संरेखन और जमीन का भौतिक सत्यापन करने के साथ उन किसानों और भवन मालिकों की सूची तैयार कर ली गई है, जिनकी जमीन या भवनों का अधिग्रहण किया जाना है। दातागंज और तहसील सदर में काम अभी चल रहा है। बिल्सी और बिसौली की सूची शासन और यूपीडा को भेज दी गई है। जनवरी में ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
- नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व