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Budaun News: तहसील कोर्ट में राजस्व की 6,898 फाइलें फांक रही धूल
Sat, 28 Feb 2026 02:13 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Sat, 28 Feb 2026 02:13 AM IST
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बदायूं। जिले की पांच तहसीलों में संचालित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में राजस्व की 6,898 फाइलें धूल फांक रहीं हैं। लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। सबसे अधिक मामले सहसवान तहसील में सामने आए हैं। यहां 1575 राजस्व के मामले चल रहे हैं। इसके बाद बिसौली तहसील का नंबर आता है। यहां 1480 मामलों में सुनवाई हो रही है। तीसरे नंबर पर सदर तहसील है। यहां 1440 तो चौथे नंबर पर दातागंज है जहां 1233 वाद चल रहे हैं। पाचवें स्थान पर बिल्सी तहसील है। जहां 1170 राजस्व के मामले चल रहे हैं। इनमें कुछ मामले तो पांच से छह साल से चल रहे हैं।
राजस्व मामलों के निस्तारण को लेकर शासन भले ही गंभीर है, लेकिन जनपद स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। यह हम नहीं बल्कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में दायर मुकदमों के आंकड़े बता रहे हैं। कई तो ऐसे मुकदमे विचाराधीन हैं, जो पांच से छह साल पुराने हैं।
वादी-प्रतिवादी मुकदमों के निस्तारण के लिए हर तारीख पर पहुंच रहे हैं, लेकिन निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जबकि वादों के निस्तारण को लेकर हर माह जिला प्रशासन बैठक कर संबंधित अफसरों को निर्देश दिए जाते हैं, बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।
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जिले के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट सहसवान की बात करें तो यहां 1575 वाद लंबित हैं। लंबित मामलों में वर्ष 2021 के चर्चित वाद भी शामिल हैं। यहां दस से 15 मामले ऐसे हैं जो पांच से छह साल से लंबित चल रहे हैं। इन मामलों में भूमि विवाद, कब्जा और नामांतरण से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।
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पांच साल में 105 पेशी, निस्तारण फिर भी नहीं
बिल्सी तहसील के सभी कोर्टों में 1170 वाद विचाराधीन हैं, इनमें कई पांच से छह वर्ष पुराने मामले हैं। राजस्व संहिता 2006 की धारा 117 के तहत बंटवारे से जुड़ा वाद क्षेत्र के गांव नाई पिंडरी के रहने वाले दिनेश ओझा का है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 से उनका वाद लंबित है। इसमें अब तक 105 तारीखें लग चुकी हैं। हालांकि निस्तारण नहीं हुआ।
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112 पेशियां हो चुकीं, लेकिन निस्तारण नहीं
बिसौली में ही राजस्व संहिता 2006 की धारा 115 के अंतर्गत लावारिस भूमि को राज्य सरकार में निहित करने से संबंधित वाद सरकार बनाम ओमकार 2021 से लंबित है, इसके लिए अब तक 112 पेशियां हो चुकी हैं। बगरैन के रहने वाले विक्रांत ने बताया कि बिसौली एसडीएम कोर्ट में राजस्व कोर्ट में वर्ष 2023 से चल रहा है। लेकिन अभी इसका निस्तारण नहीं हो सका है। इसी तरह रामदीन निवासी टिकुरी का भी राजस्व से जुड़ा मामला वर्ष 2021 से लंबित है लेकिन निस्तारण नहीं हो सका है। दबतोरी निवासी रामपाल ने बताया कि इनका भी राजस्व का मामला बिसौली एसडीएम कोर्ट पर 2020 से चल रहा है, जिसका निस्तारण नहीं हो सका है।
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वर्जन-
जिले की सभी तहसीलों में पुराने वादों के निस्तारण का काम लगातार जारी है। जिले के सभी प्रशासनिक न्यायालयों में 446 वाद पांच साल से पुराने थे। अब 239 ही बचे हैं, जो पांच साल से पुराने हैं। जो मामले लंबित है उनको जल्द ही निस्तारण कराने की प्रक्रिया चल रही है।
-अरुण कुमार, एडीएम प्रशासन
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राजस्व मामलों के निस्तारण को लेकर शासन भले ही गंभीर है, लेकिन जनपद स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। यह हम नहीं बल्कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में दायर मुकदमों के आंकड़े बता रहे हैं। कई तो ऐसे मुकदमे विचाराधीन हैं, जो पांच से छह साल पुराने हैं।
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वादी-प्रतिवादी मुकदमों के निस्तारण के लिए हर तारीख पर पहुंच रहे हैं, लेकिन निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जबकि वादों के निस्तारण को लेकर हर माह जिला प्रशासन बैठक कर संबंधित अफसरों को निर्देश दिए जाते हैं, बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।
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जिले के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट सहसवान की बात करें तो यहां 1575 वाद लंबित हैं। लंबित मामलों में वर्ष 2021 के चर्चित वाद भी शामिल हैं। यहां दस से 15 मामले ऐसे हैं जो पांच से छह साल से लंबित चल रहे हैं। इन मामलों में भूमि विवाद, कब्जा और नामांतरण से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।
पांच साल में 105 पेशी, निस्तारण फिर भी नहीं
बिल्सी तहसील के सभी कोर्टों में 1170 वाद विचाराधीन हैं, इनमें कई पांच से छह वर्ष पुराने मामले हैं। राजस्व संहिता 2006 की धारा 117 के तहत बंटवारे से जुड़ा वाद क्षेत्र के गांव नाई पिंडरी के रहने वाले दिनेश ओझा का है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 से उनका वाद लंबित है। इसमें अब तक 105 तारीखें लग चुकी हैं। हालांकि निस्तारण नहीं हुआ।
112 पेशियां हो चुकीं, लेकिन निस्तारण नहीं
बिसौली में ही राजस्व संहिता 2006 की धारा 115 के अंतर्गत लावारिस भूमि को राज्य सरकार में निहित करने से संबंधित वाद सरकार बनाम ओमकार 2021 से लंबित है, इसके लिए अब तक 112 पेशियां हो चुकी हैं। बगरैन के रहने वाले विक्रांत ने बताया कि बिसौली एसडीएम कोर्ट में राजस्व कोर्ट में वर्ष 2023 से चल रहा है। लेकिन अभी इसका निस्तारण नहीं हो सका है। इसी तरह रामदीन निवासी टिकुरी का भी राजस्व से जुड़ा मामला वर्ष 2021 से लंबित है लेकिन निस्तारण नहीं हो सका है। दबतोरी निवासी रामपाल ने बताया कि इनका भी राजस्व का मामला बिसौली एसडीएम कोर्ट पर 2020 से चल रहा है, जिसका निस्तारण नहीं हो सका है।
वर्जन-
जिले की सभी तहसीलों में पुराने वादों के निस्तारण का काम लगातार जारी है। जिले के सभी प्रशासनिक न्यायालयों में 446 वाद पांच साल से पुराने थे। अब 239 ही बचे हैं, जो पांच साल से पुराने हैं। जो मामले लंबित है उनको जल्द ही निस्तारण कराने की प्रक्रिया चल रही है।
-अरुण कुमार, एडीएम प्रशासन
