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Bijnor News: सांसद ने केंद्रीय मंत्री से की हेमराज काॅलोनी चौराहे पर छोटे वाहनों के लिए ओवरब्रिज बनाने की मांग
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बिजनौर। विधानसभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे-119 स्थित बैराज रोड पर हेमराज कॉलोनी चौराहे के पास छोटे वाहनों के लिए ओवरब्रिज निर्माण की मांग उठाई गई है।
बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें पत्र दिया। पत्र में नहर के पुल से हेमराज कॉलोनी के नाले के पास सर्विस व्हीकल ओवरब्रिज (एसवीओ) बनाने का अनुरोध किया गया है। कहा कि हेमराज कॉलोनी चौराहा अत्यंत व्यस्त और दुर्घटना संभावित बन चुका है।
इस मार्ग से धर्मनगरी, घासीवाला, नवलपुर, चांदपुर नौआबाद, खेड़की हेमराज, फरीदपुर काजी, चांदपुर फेरू, काजीवाला, मौठपुर मंडावली, सेवारामपुर, तिवड़ी, नवलपुर बैराज और कोहली फार्म सहित दर्जनों गांवों के लोग प्रतिदिन बिजनौर शहर आते-जाते हैं। वहीं किसानों के खेत हाईवे के दूसरी ओर होने से उन्हें खेतों तक पहुंचने के लिए करीब चार किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।
कहा कि एनएच-119 के फोरलेन बनने के बाद इस चौराहे पर दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाएगा। ऐसे में जनहित एवं सड़क सुरक्षा को देखते हुए छोटे वाहनों के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।
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बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें पत्र दिया। पत्र में नहर के पुल से हेमराज कॉलोनी के नाले के पास सर्विस व्हीकल ओवरब्रिज (एसवीओ) बनाने का अनुरोध किया गया है। कहा कि हेमराज कॉलोनी चौराहा अत्यंत व्यस्त और दुर्घटना संभावित बन चुका है।
इस मार्ग से धर्मनगरी, घासीवाला, नवलपुर, चांदपुर नौआबाद, खेड़की हेमराज, फरीदपुर काजी, चांदपुर फेरू, काजीवाला, मौठपुर मंडावली, सेवारामपुर, तिवड़ी, नवलपुर बैराज और कोहली फार्म सहित दर्जनों गांवों के लोग प्रतिदिन बिजनौर शहर आते-जाते हैं। वहीं किसानों के खेत हाईवे के दूसरी ओर होने से उन्हें खेतों तक पहुंचने के लिए करीब चार किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।
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कहा कि एनएच-119 के फोरलेन बनने के बाद इस चौराहे पर दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाएगा। ऐसे में जनहित एवं सड़क सुरक्षा को देखते हुए छोटे वाहनों के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।
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