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Bijnor News: अन्य जिलों में खंगाली जा रही विवादित फर्म की कुंडली
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बिजनौर। बेसिक शिक्षा विभाग में टेंडर हासिल करने वाली विवादित फर्म की कुंडली खंगाली जा रही है। प्रशासन ने आसपास के जिलों से भी रिकाॅर्ड तलब किया गया है। फिलहाल जांच पूरी होने तक निविदा का कार्य आदेश जारी करने पर रोक लगा दी गई है।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि मुरादाबाद की फर्म के ब्लैक लिस्ट होने या नहीं होने की स्थिति को साफ किया जाएगा। वहीं आसपास के जिलों से भी रिकाॅर्ड खंगाला जा रहा है। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में सेवा प्रदाता कंपनी के लिए जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। सेवा प्रदाता कंपनी के चयन के लिए जैम पोर्टल पर निविदाएं आमंत्रित की गईं। निविदा खोलने के बाद इसमें मुरादाबाद की फर्म एसकेटी सिक्योरिटी ग्रुप को एल-वन किया गया। उधर इस मामले में डीएम से शिकायत की गई थी।
आरोप है कि एसकेटी फर्म ने कूटरचित अभिलेखों के जरिए बागपत में बाल संरक्षण विभाग में टेंडर हासिल किया था। कागजों की जांच में निदेशकों के चरित्र प्रमाण पत्र कूटरचित पाए गए। जिसके बाद दोनों निदेशकों के खिलाफ संरक्षण अधिकारी ने 17 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही टेंडर को निरस्त कर दिया था। इसके अलावा सात अक्तूबर 2024 को जिला प्रोबेशन अधिकारी की ओर से शासन को पत्र लिखकर फर्म को काली सूची में डालने की संस्तुति की गई थी।
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बताया गया कि इस फर्म को टेंडर जारी करने में बागपत के जिला प्रोबेशन अधिकारी को भी हटा दिया गया था। अब बिजनौर डीएम से शिकायत करते हुए निविदा को निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालने की मांग उठाई गई थी।
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डीएम जसजीत कौर ने बताया कि मुरादाबाद की फर्म के ब्लैक लिस्ट होने या नहीं होने की स्थिति को साफ किया जाएगा। वहीं आसपास के जिलों से भी रिकाॅर्ड खंगाला जा रहा है। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में सेवा प्रदाता कंपनी के लिए जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। सेवा प्रदाता कंपनी के चयन के लिए जैम पोर्टल पर निविदाएं आमंत्रित की गईं। निविदा खोलने के बाद इसमें मुरादाबाद की फर्म एसकेटी सिक्योरिटी ग्रुप को एल-वन किया गया। उधर इस मामले में डीएम से शिकायत की गई थी।
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आरोप है कि एसकेटी फर्म ने कूटरचित अभिलेखों के जरिए बागपत में बाल संरक्षण विभाग में टेंडर हासिल किया था। कागजों की जांच में निदेशकों के चरित्र प्रमाण पत्र कूटरचित पाए गए। जिसके बाद दोनों निदेशकों के खिलाफ संरक्षण अधिकारी ने 17 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही टेंडर को निरस्त कर दिया था। इसके अलावा सात अक्तूबर 2024 को जिला प्रोबेशन अधिकारी की ओर से शासन को पत्र लिखकर फर्म को काली सूची में डालने की संस्तुति की गई थी।
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बताया गया कि इस फर्म को टेंडर जारी करने में बागपत के जिला प्रोबेशन अधिकारी को भी हटा दिया गया था। अब बिजनौर डीएम से शिकायत करते हुए निविदा को निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालने की मांग उठाई गई थी।
